ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ-ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਰਾਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।