ਸ਼ਿਮਲਾ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਪਨਗਰ ਸੰਜੌਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਜਿਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਜੌਲੀ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੀਸ਼ ਜਨਾਰਥਾ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਧਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਹੈ। 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਸਜਿਦ ਵਜੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਕਫ਼ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ MC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਤੁਬੁਦੀਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੂਪੇਂਦਰ ਅੱਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਸਜਿਦ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੈਰ, ਇੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਤੁਬੁਦੀਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੂਪੇਂਦਰ ਅੱਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਜਿਦ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਲ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੀਸ਼ ਜਨਾਰਥਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
