ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET (Re-NEET) ਦੇ ਮੁੜ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ NEET-UG, 2024 (NEET-UG, 2024) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ 26 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਰਵੱਈਏ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਨੂੰ NEET-UG 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ NEET ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ NEET-UG 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ NEET-UG 2024 ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (NEET-UG) ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ MBBS, BDS, AYUSH ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
NEET-UG, 2024 5 ਮਈ ਨੂੰ 4,750 ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਮੇਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
