Interim Budget 2024: ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਜਾਣੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

Budget 2024 Highlights: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ 'ਚ ਜੈ ਹਿੰਦ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ 57 ਮਿੰਟ ਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।

ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ-

• ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 11.1 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.4 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ।
• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009-10 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ 2014-15 ਤੱਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਲਥ ਫੰਡ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ 31.03.2025 ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ।
• IFSC ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ 31.03.2024 ਤੋਂ 31.03.2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਮਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ, ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 47.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 26.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 11.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
• 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੰਡ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਪੁਨਰਵਿੱਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
• ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• 40,000 ਜਨਰਲ ਰੇਲਵੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ' ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 100 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਰਲੀਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
• ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ 50 ਸਾਲਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।