ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ - Over Rs 4 Crore Seized

Over Rs 4 Crore Seized in Jammu and Kashmir : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 4650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ...

ਸ੍ਰੀਨਗਰ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੀ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 4650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਮੁਕਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਤੀ 2019 ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 3,475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਬਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ : ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਾਧਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੜਕੀ ਚੌਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ, ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 7502 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।