ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / bharat

ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ - HC NOTICE TO ATISHI

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ...

Delhi High Court sends notice to CM Atishi in criminal defamation case
ਸੀਐੱਮ ਆਤਿਸ਼ੀ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Feb 4, 2025, 6:30 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ੰਕਰ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਾਰਸ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ:

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ੰਕਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਜੇ ਬਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ:

ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ੰਕਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ੰਕਰ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ:

ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤਾਨਿਆ ਬਮਨਿਆਲ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ੰਕਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 28 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ੰਕਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ੰਕਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ੰਕਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 27 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਦੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ੰਕਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:

ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ੰਕਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ 7 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details