ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰੁਣ ਪਿੱਲੈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਪਿੱਲੈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੱਲੈ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐਸ ਨੇਤਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿੱਲਈ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਪਿੱਲੈ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਢੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਲੈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਲਈ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਰੁਣ ਪਿੱਲਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿੱਲੈ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪਿੱਲੈ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੀਤੀ :ਈਡੀ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
