ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / bharat

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਭੋਟਾ ਹਸਪਤਾਲ, CM ਸੁੱਖੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ - LAND TRANSFER CASE BHOTA

ਭੋਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੜ੍ਹੋ ਖਬਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ..

LAND TRANSFER CASE BHOTA
ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਭੋਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Dec 1, 2024, 11:06 PM IST

ਹਮੀਰਪੁਰ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼:ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੋਟਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਤਿੰਦਰ ਜੱਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

CM ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੋਟਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਓਕ ਓਵਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸੋਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਭੋਟਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਨੋਟਿਸ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭੋਟਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਭੋਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਭੈਣ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੀਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਬਿਆਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details