ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / bharat

ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ - Allahabad High Court Order

AIMIM ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ 'ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 2, 2024, 10:35 PM IST

Allahabad High Court Order
Allahabad High Court Order (ETV BHARAT)

ਯੂਪੀ/ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ:ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਗੁਰਜਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਗੁਰਜਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁਦਈ ਪੱਖ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 4 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਗੁਰਜਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details