ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਪਨਗਰ ਸੰਜੌਲੀ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਸੰਜੌਲੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੂਪੇਂਦਰ ਅਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ((ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ)) ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ((ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ)) ਸ਼ੋਏਬ ਜਮਾਈ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ
ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੰਡੀ, ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ 'ਚ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ((ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ)) ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਏਬ ਜਮਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਜਮਾਈ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਏਬ ਜਮਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।
ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਿਆ?
30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਮਲਿਆਣਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 6 ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੀਤੂ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ((ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ)) 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਪੇਸ਼ੀਆਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੂੰਜਿਆ।
ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੂਪੇਂਦਰ ਅਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਇਹ ਐਨਓਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ।
ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2015 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
