Union Budget 2022 : केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये लोकल प्रवाशांच्या पदरी निराशाच; कोणतीही नवीन घोषणा नाही! - मुंबईकरांनी अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्त केली

मुंबई- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) यांनी देशाचा अर्थसंकल्प ( Union Budget 2022 ) आज संसदेत सादर केला आहे. या 2022-23 अर्थसंकल्पात मुंबईतील रेल्वे प्रवाशांना काय मिळणार ( Mumbai Local Railway Union Budget ) यासाठी सर्व उत्स्कुता होती. मात्र, मुंबईसह महाराष्ट्र रेल्वेचा कोणत्याही नवीन प्रकल्पाची घोषणा न केल्यामुळे लोकल प्रवाशांचा पदरात निराशा पडली आहे. अनेक मुंबईकरांनी अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्त केली आहे. तर काही प्रवाशानी समाधान मानले आहे. याबाबदचा ईटीव्ही भारताचा विशेष रिपोर्ट.. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) यांनी आज संसदेत २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प ( Union Budget 2022 ) मांडला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी भारतीय रेल्वेसाठी महत्वाची घोषणा केली. वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना आणणार छोट्या शहरात काम करणाऱ्या उद्योजकांना याचा लाभ होणार आहे. पुढील तीन वर्षांत नव्या ४०० वंदे भारत ट्रेन्स चालविण्याची घोषणा केली. याचबरोबर देशातील विविध शहरात मेट्रोचं जाळं वाढवणार असल्याचीही घोषणा केली. पीएम गतीशक्ती योजनेद्वारे एक्स्प्रेस हायवे विकसित करण्याचे ध्येय या योजनेसाठी 25 हजार कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित वाहतूक आणि दळवळण वेगवान होणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होणार, इंधनाचा खर्च कमी होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या घोषणांचे स्वागत प्रवासी संघटनांनी केले ( Mumbai Local Railway Union Budget ) आहे. मात्र, याचबरोबर मुंबईकरांनी अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्त केली आहे. दीड तास अर्थसंकल्प ऐकून आम्ही संभ्रमात अनेक वर्षापासून आम्ही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकतोय आणि बघतोय. पण यावर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या दीड तासाच भाषण ऐकून आम्ही संभ्रमात पडलो आहे. या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात इंधनर दर वाढले आहेत. त्यामुळे देशामधील महागाई गगनाला भिडत आहे. अगोदरच कोरोनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा या अर्थसंकल्पात मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे मुंबईची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या उपनगरीय लोकल ट्रेनबाबत एक वाक्य अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकता आलं नाही. पुढील तीन वर्षांमध्ये नव्या ४०० वंदे भारत ट्रेन्स चालविण्याची घोषणा केली असली तरी, बाकी रेल्वेसाठी ठोस काही घोषणा दिसून येत नाही. अर्थसंकल्पातील रेल्वेची पिंक बुक आल्याशिवाय मुंबई आणि महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पाबाबत बोलणं योग्य ठरणार नाही, अशी प्रतिकारीया ईटीव्ही भारताला उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघाचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांनी दिली आहे. 'स्वदेशी रेल बचत' रेल यात्री परिषदचे अध्यक्ष सुभाष गुप्ता यांनी सांगितले की, आज संसदेत अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वेविषयी चार महत्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. यात आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत पुढील तीन वर्षात ४०० स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन्सची घोषणा केली आहे. स्थानिक व्यवसाय आणि पुरवठा साखळीस मदत करण्यासाठी 'एक स्टेशन-एक उत्पादन' संकल्पना लोकप्रिय होईल. येत्या काळातील रेल्वेचे सर्व प्रकल्प सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) या तत्त्वावर केली जाणार आहेत. या घोषणा स्वागतार्ह आहेत. 'स्वदेशी रेल बचत' असे यंदाच्या अर्थसंकल्पाला बोलता येणार आहे. तर, प्रवाशांची सुरक्षा, इतर प्रकल्पावरील निधीची माहिती पिंक बुक आल्यावर समजेल. मुंबईत रेल्वेची कोणतीही नवीन घोषणा नाही महाराष्ट्र रेल्वे महिला प्रवासी महासंघटनेच्या अध्यक्षा वंदना सोनवणे यांनी सांगितले की, मुंबई विभागातून रेल्वेला सर्वाधिक महसूल मिळतो. त्यामुळे सर्वाधिक खर्च मुंबईतील प्रकल्पावर केला पाहिजे. अनेक वर्षांपासून रेल्वे प्रकल्प रखडलेले आहेत. अनेक रेल्वे मार्ग तयार करण्यासाठी भूसंपादन करणे प्रलंबित आहे. या सर्व बाबी लवकरात लवकर पूर्ण होणे आवश्यक आहे. अनेक रेल्वे स्थानकावर पायाभूत सुविधा नाहीत. शौचालय, सीसीटीव्ही कॅमरे नाहीत. कल्याणपलीकडील रेल्वे मार्ग अद्याप झाले नाहीत. लोकल तिकिटांच्या दरवाढी विरोधात नाही. मात्र दरवाढ करण्याआधी तशा प्रकारच्या सुविधा देणे आवश्यक आहे. मात्र, या अर्थसंकल्पात मुंबईतील रेल्वे प्रकल्पाचा सुविधाबाबत नवीन कोणतीही घोषणा दिसून येत नाही.