BJP MLA Suspension Quashes : हे तर दुटप्पीपणाचे धोरण, अनिल परब यांची खंत

सर्वोच्च न्यायालयाने 12 आमदारांच्या निलंबनावर निकाल दिल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. भाजपच्या बारा निलंबित आमदारांबाबत न्यायालयाने एक न्याय आणि विधान परिषदेच्या 12 आमदारांना वेगळा न्याय दिला आहे. हे दुटप्पीपणाचे धोरण आहे, अशी खंत संसदीय कार्यमंत्री तथा राज्य परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी व्यक्त केली. तसेच न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास केल्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ, असेही परब म्हणाले. इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशनावेळी विधानसभेत मांडलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी गदारोळ केला. तसेच अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून गेले. भाजपाच्या १२ आमदारांना यामुळे वर्षभरासाठी निलंबित केले. भाजप आमदारांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दोन वेळा झालेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते. नुकताच झालेल्या सुनावणीत, हा निर्णय असंविधानिक असल्याचे मत नोंदवत निलंबन रद्द केले. संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले. कायदे तज्ञांसोबत चर्चा करुन सर्व निर्णय घेण्यात येतील. आम्ही केलेली कृती कायद्याच्या चौकटीला अनुसरुन होती. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय का दिला याचा अभ्यास केला जाईल. हे जर असंविधानिक असेल तर विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांबाबत राज्यपालांचा निर्णयही असंविधानिक आहे, असे मंत्री परब यांनी म्हणाले. विधानपरिषदेतील पदे संविधानिक पद्धतीने भरली जात नाहीत. न्यायालयाचे काय म्हणणे आहे, हे आम्ही न्यायालयाला विचारू, असे परब म्हणाले. तसेच हा निर्णय ऐतिहासिक होऊ शकतो, परंतु, देशभरात याचे परिणाम काय होतील, याचा विचार होणे अपेक्षित होते. आता सभागृहात गोंधळ करणाऱ्यांना कोणतीही भीती राहणार नाही, असेही मंत्री परब यांनी सांगितले.