यवतमाळ -जिल्ह्यातील चार लाख 67 हजार 21 शेतकर्‍यांनी प्रधानमंत्री पिकविमा काढला आहे. यामधील फक्त 8 हजार 345 शेतकर्‍यांनाच पिकविम्याअंतर्गत नुकसानभरपाई मिळणार आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले असताना पिकविमा कंपनी नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. कुठलेच निकष न ठेवता कृषी विभागाने केलेल्या प्राथमिक सर्वेक्षणाच्या आधारावर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना सरसकट नुकसान भरपाई देण्यात यावी. तसेच शेतकऱ्यांचा पैसा विमा कंपन्यांना लुटू देणार नाही, अशी ग्वाही खासदार भावना गवळी यांनी दिली आहे. तसेच 15 नोव्हेंबरपूर्वी शेतकर्‍यांना पिकविमाअंतर्गत नुकसानभरपाई न दिल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही खासदार गवळी यांनी दिला.
खासदार भावना गवळी पिक कंपन्यांबाबत बोलताना. बोटावर मोजण्याइतक्याच शेतकऱ्यांना लाभ -
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेले फक्त 4 हजार 971 शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरत असल्याची माहिती विमा कंपनीचे अधिकारी अर्जुन राठोड यांनी दिली. इतकेच नव्हे तर तर पीक काढणीनंतर आलेल्या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले असताना फक्त 3 हजार 374 शेतकर्‍यांनीच अर्ज दाखल केले आहे. एकूण आठ हजार 345 शेतकर्‍यांना 15 नोव्हेंबरपूर्वी नुकसानभरपाई देण्याची मागणी विमा कंपनीने मान्य केली. मात्र, जिल्ह्यातील कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांचे नुकसान झालेले असताना बोटावर मोजता येईल इतक्याच शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. कृषी विभागाने जवळपास साडेचार लाख शेतकरी अतिवृष्टीमुळे बाधित झाल्याचा अंदाज आपल्या प्राथमिक सर्वेक्षणातून वर्तविला आहे. अवकाळी पावसामुळेसुद्धा मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असताना शेतकरी बांधव अर्ज करू शकले नाही. त्यामुळे कृषी विभागाच्या सर्वेक्षणानुसार सरसकट नुकसानभरपाई देण्याची यावी, असे निर्देश गवळी यांनी दिले.
हेही वाचा -राज्य सरकारला आरक्षण देण्याची सद्बुद्धी दे; विठ्ठलाला साकडे घालून मराठा मोर्चा मुंबईकडे मार्गस्थ
विमा कंपन्यांचे नियमावर बोट -
अनेक शेतकऱ्यांजवळ अ‍ॅन्ड्राईड मोबाईल नाही. 72 तासांत अर्ज करण्याची पद्धतसुद्धा अनेकांना समजली नाही. इतकेच नव्हे तर पीककाढणी कालावधी हा 27 सप्टेंबर ते ऑक्टोबरचा पहिला आठवडा ठरला असला तरी सततच्या पावसामुळे शेतकरी आपला माल काढू शकला नाही. त्यामुळे अनेकांनी ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत आपला माल शेताबाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. आता मात्र नियमावर बोट ठेवून नुकसानभरपाई पासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे अटी, शर्ती बाजूला ठेवून आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना सरसकट नुकसानभरपाई देण्याची मागणी भावना गवळी यांनी केली आहे.
...तर विमा कंपनीने परिणामाला सामोरे जावे -
विमा कंपनीने शेतकरी आणि सरकारकडून कोट्यवधी रुपये विमा हफ्ता जमा केला. मात्र, आता ते नुकसानभरपाई देताना टाळाटाळ करीत आहे. विमा कंपनीने शेतकर्‍यांबाबत सहानुभुतीपूर्वक विचार करावा. अन्यथा, संसदेत प्रश्न उपस्थित करण्यापासून न्यायालयीन लढाई लढण्यास मी तयार आहे. शेतकर्‍यांना न्याय न मिळाल्यास शिवसेना स्टाइल आंदोलनाचीही आमची तयारी असल्याचे खासदार भावना गवळी यांनी सांगितले.
