यवतमाळ - खरीप हंगामातील अंतिम पैसेवारी ५० पैशापेक्षा कमी असलेल्या नऊ तालुक्यांतील १२९७ गावांमध्ये यापूर्वी दुष्काळी सवलती जाहीर करण्यात आल्या होत्या. इतर तालुक्यांतील उर्वरीत ७५१ गावांमध्ये या सवलती जाहीर झाल्या नव्हत्या. मात्र, या ७५१ गावांमध्ये दुष्काळसदृष्य परिस्थिती घोषित करून काही सवलती लागू करण्यास शासनाने मंजूरी दिली आहे.
या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाणे यांनी या गावांमध्ये त्वरीत आठ सवलती लागू करण्याच्या सुचना संबंधित विभागाला दिल्या आहेत. जिल्ह्यात १६ तालुक्यातील एकूण गावांची संख्या २१५९ असून लागवडीयोग्य गावांची संख्या २०४८ आहे.
२३ व ३१ ऑक्टोबर २१०८ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील यवतमाळ, बाभुळगाव, दारव्हा, कळंब, महागाव, उमरखेड, राळेगाव, केळापूर आणि मारेगाव या तालुक्यांमध्ये गंभीर, मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. ६ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार नेर, पुसद व घाटंजी या तीन तालुक्यातील शिरजगाव, मोझर, गौळ (खु.), बेलोरा, शिरोली, शिवणी आणि घोटी या महसूल मंडळातील सर्व गावात दुष्काळी सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. यानुसार लागवडीयोग्य २०४८ गावांपैकी यापूर्वी १२९७ गावांमध्ये दुष्काळ घोषित करून उपाययोजना लागू करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे जिल्ह्यातील ७५१ गावे या सवलतीपासून वंचित होते. मात्र, २१ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार आता जिल्ह्यातील उर्वरीत ७५१ महसूली गावांमध्ये दुष्काळसदृष्य परिस्थिती घोषित करून आठ सवलती लागू करण्यास शासनाने मंजूरी दिली आहे.
यानुसार आर्णि तालुक्यातील १०६ गावे, दिग्रस तालुक्यातील ८१ गावे, नेर तालुक्यातील ८२, पुसद तालुक्यातील १४२, घाटंजी तालुक्यातील ६६, वणी तालुक्यातील १५७ आणि झरीजामणी तालुक्यातील ११७ गावांमध्ये दुष्काळसदृष्य परिस्थिती घोषित करून उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. या गावांमध्ये जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर आणि टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे या आठ सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. या सवलती या गावांना त्वरीत उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशा सुचना जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाणे यांनी संबंधित विभागांना दिल्या आहेत.
