यवतमाळ- शेतकऱ्यांची आर्थिक गुलामगिरीतून मुक्तता करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे तीन कायदे पारीत केले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने ते कायदे रद्द केले. त्या विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी आज आक्रमक झाला असून पक्षातर्फे बाजार समितीच्या परिसरात महाविकास आघाडीने रद्द केलेल्या आदेशाची होळी करण्यात आली.
शेतकऱ्यांचे कैवारी समजल्या जाणारे महाविकास आघाडीचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी पणन संचालक पुणे यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना बाजार समितीचे बेकायदेशीर शुल्क अदा करावे लागणार आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना आपला माल बाजार समितीच्या बाहेरसुद्धा विकता येणार नाही. या आदेशामुळे फक्त व्यापारी व अडते यांचे हित जोपासण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने केले आहे, असा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला.