Shahapur Water Issue : मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावरील आदिवासींची पाण्यासाठी वणवण, 10 गावांसाठी आहे एकच विहीर!

शहापूर तालुक्यातील धिंगणमाळ या गावातील पाण्याची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. येथील गावकऱ्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो आहे. मुंबईपासून शहापूरचे अंतर फारसे नाही. पण हा आदिवासीबहुल परिसर मूलभूत सोयीसुविधांच्या बाबतीत अनेक दशके मागे आहे.

ठाणे : राज्यातील अनेक गावात आजही पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मोठा आहे. काही ठिकाणी पाणी मुबलक प्रमाणात असले तरी त्याचे योग्य नियोजन नसल्याने पाण्याचा अपव्यय होतो. मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या शहापूर तालुक्यातील आदिवासींना पाण्यासाठी वणवण करावी लागते आहे. शहापूर तालुक्यामधील खोडाला, कसारा, वासला यासारख्या डझनहून अधिक गावांमध्ये आदिवासींना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो आहे. हंडाभर पाण्यासाठी आदिवासींना कित्येक किलोमीटर पायपीट करावी लागते आहे. दुर्दैवाचे म्हणजे एवढी पायपीट करूनही खड्ड्यातील प्रदूषित पाण्यावर आदिवासींना अवलंबून राहावे लागत आहे.

10 गावांसाठी एकच विहीर! : शहापूर तालुक्यातील धिंगण माळ या गावातील पाण्याची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. येथील गावकऱ्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो आहे. मुंबईपासून शहापूरचे अंतर फारसे नाही, पण हा आदिवासीबहुल परिसर मूलभूत सोयीसुविधांच्या बाबतीत अनेक दशके मागे आहे. शहापूरमध्ये वसलेल्या धिंगण माळसारख्या 10 गावांसाठी पाण्याचा एकमेव स्त्रोत एक विहीर आहे. टँकरद्वारे या एका विहिरीतून पाणी आणून या 10 गावांची तहान भागवली जाते.

शाही धरण बांधले असते तर? : पदमसिंह पाटील यांनी 2004 मध्ये मुंबईसाठी बांधले जाणारे शाही धरण ठाणे महापालिकेत आणले होते. त्यावेळी 450 कोटी रुपये खर्चून बांधलेले हे शाही धरण सरकारी निविदांमुळे बंद पडले होते. आज शाही धरण बांधणीचा खर्च 2200 कोटींवर पोहोचला आहे. त्यावेळी जर ठाणे महापालिकेने शाही धरण घेतले असते तर 2055 पर्यंत ठाणे शहराला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला नसता.

सरकारी इच्छाशक्तीचा अभाव : या खेड्यांपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या मुंबईसारख्या शहरांमध्ये 24 तास पाणी व वीज पुरवाठा केला जातो, मात्र दुसरीकडे या आदिवासींना अत्यंत मुलभूत सुविधांसाठीही वणवण भटकावे लागते. पाण्यासाठी या आदिवासींची ही अवस्था आहे तर रस्ते व वाहतूकीच्या सुविधांबद्ल न विचारलेले बरे! आदिवासी विकासासाठी सरकारकडून दरवर्षी शेकडो कोटींचा निधी दिला जातो, मात्र तरी देखील आदिवासींच्या अडचणी जशास तशाच आहे. आता आमचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारी इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे स्थानिक नागरिक म्हणत आहेत.

हेही वाचा :