ठाणे - उल्हासनगर महापालिका डबघाईला आल्याने कामगारांना ७ वा वेतन आयोग मंजूर करता येत नाही. मात्र कचरा उचलणाऱ्या कंपनीला ५ करोड ७३ लाख रुपये इंधन दरवाढ व इतर खर्चाच्या नावाने देण्याच्या विषयाला स्थायी समितीद्वारे मंजुरी देण्यात आली आहे. या कंपनीबाबत अनेक तक्रारी असूनही तिला झुकते माप दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
उल्हासनगर महानगरपालिकेचा कचरा उचलण्याचे कंत्राट कोणार्क इन्व्हायरो प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला २०१३ पासून ८ वर्षासाठी प्रतिदिन ४ लाख २५ हजार या दराने देण्यात आले आहे. हा दर कल्याण - डोंबिवली, भिवंडी, नवी - मुंबई, मीरा - भाईंदर महानगरपालिकांच्या तुलनेने कितीतरी पट जास्त आहे. एवढी मोठी रक्कम देऊनही शहरात कचऱ्याची समस्या, डंपिंग ग्राउंड समस्या कायम आहे. कचरा व्यवस्थापन आणि झिरो गार्बेज या संकल्पनेला हरताळ फासले जात आहे.
असे असून सुद्धा कंपनीने वेळोवेळी इंधन दरवाढ, कंपनीतील कामगारांसाठी वेतनवाढ मागितली आहे. ही दरवाढ पूर्वीच्या आयुक्तांनी नामंजूर केली होती. मात्र स्थायी समितीच्या बैठकीत ५ करोड ७३ लाखांची घसघशीत दरवाढ देण्याच्या विषयाला मंजुरी मिळाली आहे.
आज मनपा आयुक्त अच्युत हांगे हे निवृत्त होत आहेत. मात्र जाता - जाता काल त्यांनी कोणार्क कंपनीच्या या दरवाढीला अंतिम मंजुरी दिली असल्याने शहरात उलटसुलट चर्चा होत आहे. काही दिवसांपूर्वी मनपाच्या कामगारांना ७ वा वेतन आयोग लागू करा, यासाठी कामगार संघटनेने आंदोलन केले होते. त्यावेळी मनपा आयुक्तांनी महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती खराब असल्याने ७ वा वेतन आयोग लागू करता येत नाही, असे सांगितले होते.
मात्र निवृत्त होण्यापूर्वीच त्यांनी स्थायी समितीच्या ठरावावर सही केल्याने नवीन वाद उद्भण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या संदर्भात स्थायी समितीचे सभापती राजेश वधारीया यांना विचारले असता ते म्हणाले, की कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतन याबाबतचा विषय काही महिन्यांपासून प्रलंबित होता. याबाबत मनपाने सल्लागार समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार ही दरवाढ मिळाली आहे.
इंधन दरवाढ ही आर बी आय च्या इंडेक्स नुसार प्रस्तावित होती. त्यामुळेच या विषयाला मंजुरी मिळाली आहे. कामगार कर्मचारी महासंघ या कामगार संघटनेचे अध्यक्ष राधाकृष्ण साठे यांना विचारले असता ते म्हणाले, की हा राजकीय नेते आणि मनपा आयुक्तांचा दुटप्पीपणा असून कामगारांच्या तोंडाचा घास हिरावून घेतला गेला आहे. येत्या १७ जून पासून भारतीय कामगार कर्मचारी संघटना, अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस आणि लेबर फ्रंट या कामगार संघटनांनी बेमुदत संप पुकारला आहे.
