ठाणे - डोंबिवली एमआयडीसीतील प्रोबेस कंपनीमध्ये तीन वर्षापूर्वी शक्तीशाली स्फोट झाला होता. या दुर्घटनेला आज 3 वर्षे उलटली आहेत. यामध्ये 2 हजार 660 रहिवाशी इमारती व मालमत्तेचे नुकसान झाले. तर, त्यात 7 कोटी 43 लाख 27 हजार 990 रुपये एवढी रक्कम रहिवाशांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मिळण्याचा प्रस्ताव तहसिलदार कार्यालयाने शासनाला सादर केला. सरकारने नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, तीन वर्षानंतरही याची अंमलबजावणी झाली नाही. यामुळे या नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष खदखदत आहे.
डोंबिवली एमआयडीसीमधील फेज - 2 मध्ये असलेल्या प्रोबेस या केमिकल कंपनीत 26 मे 2016 रोजी झालेल्या शक्तीशाली स्फोटात कंपनी मालक आणि एका पाळीव बैलासह एकूण 13 जण गतप्राण झाले. या घटनेत 180 जण जखमी झाले होते. जखमींवर आजूबाजूच्या खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले होते. या रुग्णालयांनी माणूसकी दाखवत अनेकांवर मोफत उपचार केले होते. या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत परिस्थितीची पाहणी केली. या स्फोटामुळे परिसर हादरून गेला होता. आजूबाजूला असलेल्या दाट लोकवस्तीमधील कंपन्या, नागरिकांच्या घराचे मोठे नुकसान झाले होते. या स्फोटाच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली सात जणांची चौकशी समिती नेमली होती. झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांचे आदेश देऊन मुख्यमंत्र्यांनी बाधितांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते.
तत्कालीन प्रांताधिकारी प्रसाद उकर्डे यांच्या पथकाने या परिसरातील बाधितांचे सर्वेक्षण केले. 2 हजार 660 नागरिकांचे 7 कोटी 43 लाख 27 हजार 990 रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल तातडीने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडे पाठवला. नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रोबेस कंपनीच्या स्फोटात ज्यांचे नुकसान झाले. त्यांना जी नेाटीस दिली त्यात प्रोबेस कंपनीच्या इन्शुरन्स कंपन्याकडे नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी अर्ज करावेत, असा सल्ला देण्यात आला आहे. राज्य शासनाने आपले हात वर केल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. प्रोबेस कंपनीतील बाधितांना राज्य शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळू शकणार नाही, असे लेखी पत्र 8 ऑगस्ट 20१7 रोजी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाठवले होते. बाधितांनी नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी कंपनी विरोधात दावा करावा अशी सूचनाही त्या पत्रात करण्यात आली होती.
रहिवाशांचे म्हणणे असे की, राज्य शासनाने आम्हाला नुकसान भरपाई मिळेल, असे आश्वासन दिले होते. आम्हाला नुकसान भराई मिळाली पाहिजे. या संदर्भात डोंबिवली वेलफेअर असोसिएशनचे सचिव राजू नलावडे यांनी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. ज्या दिवशी स्फोट झाला त्यादिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासहित अनेक जणांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली होती. स्फोटामुळे परिसरातील जनतेच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. मालमत्ता नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी सर्व बाधितांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार कल्याण तहसीलदार कार्यालयाने 2 हजार 660 मालमत्ताधारकांचे पंचनामे करून 7 कोटी 43 लाख 27 हजार 990 रूपये इतक्या रक्कमेचा प्रस्ताव ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकडे पाठवला होता. याबाबत डोंबिवली वेलफेअर असोसिएशनमार्फत माहिती अधिकार व पत्ररूपाने पाठपुरावा केला होता. स्फोटाच्या घटनेचा साधारण दोन वर्षां नंतर सर्व नुकसानबाधितांना कल्याणच्या तलाठी कार्यालयाने पत्र देऊन नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी प्रोबेस कंपनीच्या विमा कंपनीकडे दावा दाखल करावा, असा अजब सल्ला दिला होता. त्यामुळे प्रोबेसबाधितांना आपली नुकसानभरपाई मिळण्याची आशा धूसर झाली होती. आता घटनेला तीन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. अजूनही नुकसानपीडित आपल्याला काहीतरी सरकार देईल या आशेवर आहेत.
प्रोबेस स्फोट अहवाल देण्यास ठाणे जिल्हाधिकारी व मुख्यमंत्री कार्यालयाने गोपनीय कारण दाखवून नकार दिला होता. सतत माहिती अधिकारात पाठपुरावा केल्याने औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचानलयाने ही माहिती उघड केली. मात्र, त्यामधील कडक शिफारशी व सल्ले यांची अंमलबजावणी सरकारने अद्याप केलेली नाही. विशेष म्हणजे अजूनही डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये अधूनमधून अपघात व आगी लागण्याचे प्रकार होत असतात. सरकारने सदर अहवाल अद्याप अधिकृतपणे जाहीर केलेला नाही, हे विशेष लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. प्रोबेस कंपनीतील स्फोटानंतर सरकारने याचा काहीच बोध घेतला नाही असे दिसत आहे. एकंदरीत सदर प्रकरण वादातीत व संशय घेण्यासारखे असल्याचे मत डोंबिवली वेलफेअर असोसिएशनचे सचिव राजू नलावडे यांनी व्यक्त केले आहे.
