ठाणे - महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत शाळांवर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या वतीने ठाणे महापालिका शिक्षण विभाग कार्यालयाबाहेर निदर्शन करण्यात आले. यावेळी ठाणे जिल्हा अध्यक्ष अविनाश जाधव, शहराध्यक्ष रविंद्र मोरे, शहराध्यक्ष अरुण घोसाळकर तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी ठाणे महापालिका शिक्षण विभागाच्या कार्यालयाबाहेर अनधिकृत शाळांची नावे असलेले फलक गळ्यात अडकवली होती. यानंतर मनसेच्या वतीने शिक्षण मंडळ उपायुक्त मनीष जोशी यांना निवेदन देण्यात आले. मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या घोषणांनी महापालिका परिसर दणाणून गेला होता.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई करा; मनसे विद्यार्थी सेना आक्रमक
महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत शाळांवर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या वतीने ठाणे महापालिका शिक्षण विभाग कार्यालयाबाहेर निदर्शन करण्यात आले. मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या घोषणांनी महापालिका परिसर दणाणून गेला होता. ठाणे महापालिका शिक्षण विभागाने ठाणे महापालिका क्षेत्रातील वागळे इस्टेट, राबोडी, कळवा, मुंब्रा आणि दिवा या भागातील ६४ शाळा अनधिकृत म्हणून घोषित केल्या आहेत.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई करा; मनसे विद्यार्थी सेना आक्रमक
ठाणे महापालिका शिक्षण विभागाने ठाणे महापालिका क्षेत्रातील वागळे इस्टेट, राबोडी, कळवा, मुंब्रा आणि दिवा या भागातील ६४ शाळा अनधिकृत म्हणून घोषित केल्या आहेत. अनधिकृत शाळा बंद करण्याचे आदेश लोकायुक्तांनी ठाणे महापालिका शिक्षण मंडळाला दिले आहेत. असे असताना देखील आजपर्यंत एकही शाळेवर महापालिकेने कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे यामध्ये शिकणाऱ्या सुमारे १० हजार विद्यार्थी मूलभूत सोयींपासून वंचित राहत आहेत. यामुळे मुलांचे नुकसान होत आहे. याकारणाने या अनधिकृत शाळांवर कारवाई करून यामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना जवळच्या अधिकृत शाळांमध्ये सामावून घेण्यात यावे, या मागणीसाठी मनसेच्या वतीने निदर्शन करण्यात आले.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ६४ अनधिकृत शाळांची यादी शिक्षण मंडळाने जाहीर केली होती. या शाळा बंद करण्यासंबंधीचे पत्र लोकायुक्तांनी शिक्षण विभागाला दिले असताना देखील ठाणे महापालिका शिक्षण मंडळ कारवाई करत नाही. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, अशा प्रकारच्या अनधिकृत शाळांना १ लाख रुपये दंड तसेच दंड घेतल्यानंतर शाळा सुरु राहिल्यास, प्रतिदिन १० हजार दंड व नंतर फौजदारी कारवाई अपेक्षित असताना देखील कोणतीही कारवाई शिक्षण मंडळ करत नाही. यामध्ये शिकणाऱ्या मुलांचे नुकसान होत आहे. यामुळे हे आंदोलन करण्यात आल्याचे, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना ठाणे शहर अध्यक्ष अरुण घोसाळकर यांनी सांगितले.