ठाणे : भिवंडी-वाडा राज्य महामार्गावरील पडलेल्या जीवघेण्या खड्ड्यांविरोधात श्रमजीवी संघटनेच्या तरुणांनी अनोखे आंदोलन करत सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला दणका दिला. विशेष म्हणजे या मार्गातील खड्ड्यांना मंत्र्याच्या नावाने नामकरण करून त्या खड्ड्यात वृक्षरोपण करून शासनाच्या ढिसाळ कारभाराची खिल्ली उडवली आहे.
भिवंडी-वाडा राज्य महामार्गावरील खड्ड्यांचे मंत्र्यांच्या नावाने नामकरण; श्रमजीवीचे अनोखे आंदोलन या खड्ड्यांना राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, पालघर जिल्हा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यासह सुप्रीम कंपनीचे अधिकारी शेख यांची नावे देऊन एक अनोखे उपरोधिक आंदोलन केले. तसेच १ ऑगस्टपर्यंत सर्व खड्डे भरले नाही तर या मार्गावरील टोल नाका बंद करू, असा इशाराही श्रमजीवीचे युवक जिल्हाध्यक्ष प्रमोद पवार यांनी दिला आहे.
2013 मध्ये कागदोपत्री 98 टक्के महामार्गाचे काम पूर्ण दाखवले, मात्र प्रत्यक्षात अपूर्ण असलेला भिवंडी वाडा महामार्ग तयार करण्यासाठी तब्बल साडेतीनशे कोटी रुपये खर्च करून सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने बीओटी तत्त्वावर तयार केल्याचे सांगण्यात आले, मात्र आजही हा मार्ग असंख्य खड्डेमय झाला आहे. या खड्ड्यांमुळे आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात लहान-मोठे अपघात होऊन अनेकांनी जीवही गमावले आहे, तर काहीजण जखमी झाले आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप खदखदत असताना त्याविरोधात श्रमजीवी संघटनेच्या युवकांनी आवाज उठवून आंदोलन केले. या रस्त्यावरील भिवंडी ते आंबाडी दरम्यान 1 हजार 733 खड्डे शोधल्याचा दावा श्रमजीवी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केलेले खड्डे दाखवा हजार रुपये मिळवा, या आवाहनानुसार श्रमजीवी संघटनेच्या युवा पदाधिकाऱ्यांनी सरकारला एक मागणी पत्र देऊन प्रती खड्डा एक हजार रुपये प्रमाणे 17 लाख 33 हजार रुपये बक्षीस देण्याची मागणी राज्य शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
तसेच खड्डेमय रस्ता बनवणारे अधिकारी आणि ठेकेदार यांना आदर्श खड्डेमय ठेकेदार-अधिकारी पुरस्कार देण्यात आला. यावेळी आंदोलन करणाऱ्यांसमोर जाऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता सी. एच पाटील आणि कनिष्ठ अभियंता पाटकर यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन लवकरच या रस्त्यावरचे खड्डे बुजवून या संपूर्ण रस्त्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून अपूर्ण कामाचा अहवाल शासनाला देण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन दिले आहे. या आंदोलनात शेकडो श्रमजीवी युवा संघटनेचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
