मीरा भाईंदर (ठाणे)-मीरा भाईंदर शहरात कोरोनाचा प्रसार रोखण्याकरिता राजकीय नेत्यांना समाविष्ट करून पालिकेमार्फत दक्षता समितीची स्थापन करण्यात आली होती. परंतु गेल्या दोन महिन्यापासून या समितीची एकही बैठीक घेतली गेली नाही. त्यामुळे ही समिती केवळ कागदापुरतीच मर्यादित राहिल्याचे आरोप सामाजिक कार्यकत्यांकडून करण्यात येत आहेत.
मीरा भाईंदर शहरात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांना विश्वासात न घेता प्रशासन काम करत असल्याचे आरोप नगरसेवकांकडून करण्यात येत होते. त्यामुळे पालिका आयुक्त डॉ . विजय राठोड यांनी जुलै महिन्याच्या अखेरीस प्रभाग समिती निहाय ६ दक्षता समित्या स्थापन केल्या. या समितीला तब्बल २० मुद्द्यांवर काम करण्याची जबाबदारी आयुक्तांनी दिली. समितीमध्ये नगरसेवक , प्रभाग अधिकारी, पोलीस अधिकारी , स्वच्छता निरीक्षक, वैद्यकीय अधिकारी व प्रभागातील कर्मचारी यांचा समावेश करण्यात आला होता.
कोरोना दक्षता कमिटी कागदावरच... पुढाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे बैठकच नाही
कोरोना महामारीचा प्रसार रोखण्याकरीता उपायोजना करण्याकरीता मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या वतीने दक्षता समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र. या समितीची एकदाही बैठक झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे ही समिती फक्त कागदावरच तयार केली आहे का? असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
या दक्षता समितीने आठवड्यातून दोन वेळा प्रभाग समिती कार्यालयात बैठका घ्यायच्या. सामाजिक अंतराचे पालन करणे, मुखपट्ट्यांचा वापर न करणाऱ्यांवर कारवाई करणे, थुंकणे वा कचरा-घाण करणाऱ्यांवर कारवाई करणे प्रतिबंधित क्षेत्राचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करणे ही कोरोना रोखण्याच्या अनुषंगाने महत्वाची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्याच प्रमाणे घरी विलगीकरणामध्ये असलेल्या रुग्णांची देखरेख करणे, खासगी रुग्णालय आणि खासगी लॅबकडून जास्त शुल्क आकारल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवणे, जनजागृती करणे, वैद्यकीय तपासणी शिबीर आयोजन करणे अशा प्रकारच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या होत्या.
राजकीय पुढाऱ्यांकडून बैठक नाही-
परंतु गेल्या दोन महिन्यांपासून या समितीची एकदाही बैठक घेण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच या समिती मार्फ़त राबवण्यात येणारे कार्य देखील थंड पडले असल्यामुळे ही समिती केवळ कागदापुरतीच मर्यादित राहिल्याचे आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत. कोरोना दक्षता समितीची बैठक घेण्याकरिता प्रशासनाकडून पत्र काढण्यात आले होते. त्यानंतर नोटीस देखील देण्यात आली होती. परंतु राजकीय पुढाऱ्यांकडून बैठक घेण्यात नाही आली, अशी प्रतिक्रिया मनपा अतिरिक्त आयुक्त दिलीप ढोले यांनी दिली.