ठाणे- राज्यातील महिलांविरोधातील वाढत्या अत्याचारांबरोबरच महिलांचे रक्षण व गुन्हेगारांना जरब बसवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरत असल्याचा आरोप भाजप तर्फे होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपाच्या महिला आघाडीच्यावतीने ठाण्यात आज मूक मोर्चा काढण्यात आला. तसेच, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करत राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची आग्रही मागणी केली.
जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांची मोर्चातील शिष्टमंडळाने भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. तसेच, महिलांच्या मनातील असुरक्षिततेकडे महाविकास आघाडी सरकारने लक्ष वेधण्याची मागणी केली. भाजपाच्या प्रदेश उपाध्यक्षा माधवी नाईक, महिला आघाडीच्या प्रदेश उपाध्यक्षा रिधा रशिद यांनी मूक मोर्चाचे नेतृत्व केले. कोर्ट नाका येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून सरकारी विश्रामगृहापर्यंत मूक मोर्चा काढण्यात आला. त्यात मोठ्या संख्येने महिला सहभागी झाल्या होत्या. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करीत महाविकास आघाडीच्या बेजबाबदार कारभाराबद्दल निषेध करण्यात आला.
राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत असून, कोरोना उपचार केंद्रांमध्ये देखील महिलांवर अत्याचार करण्यापर्यंत गुन्हेगारांची मजल गेली आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या २९ सप्टेंबर २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात बलात्कार करून हत्या करण्याची सर्वाधिक ४७ प्रकरणे घडली आहेत. राज्यातील महिलांचे रक्षण करण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असल्याबद्दल महाविकास आघाडी सरकारचा तीव्र निषेध करीत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात फेब्रुवारी महिन्यातच बलात्काराच्या सात घटना घडल्या. तर, अल्पवयीन मुलींवर बलात्काराच्या ऑगस्ट महिन्यातच ११ घटना घडल्या. वसईत गतीमंद मुलीवर बलात्कार, मुंबईत धावत्या गाडीत अल्पवयीन मुलीवर सामुहिक बलात्कार, आरे कॉलनीत चार वर्षीय मुलीवर बलात्कार आदींसह महाराष्ट्रात महिलांवरील अन्यायाच्या घटना घडल्या. याकडे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले. कोविड व विलगीकरण केंद्रातही महिलांवर अत्याचाराच्या घटना घडल्या. दोन ठिकाणी महिलांवर बलात्कार, तर १० ठिकाणी विनयभंगाच्या घटना घडल्या. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दुर्देवी घटनांची मालिका सुरूच आहे. या संदर्भात भाजपाने सातत्याने एसओपी बनवण्याची वारंवार मागणी केली. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून सुचनाही केली. परंतु, त्याबाबत राज्य सरकारने काहीही कार्यवाही केलेली नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.