ठाणे- केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाअंतर्गत राज्यात मुंबई - बडोदरा राष्ट्रीय महामार्ग ४ - बी हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मात्र, या प्रकल्पात भिवंडीतील आमणे गावातील अनेक स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे शासनाने आमणे गावातील या प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला न दिल्याने या स्थानिक शेतकऱ्यांनी मुंबई - बडोदरा महामार्गाच्या जमीन भूसंपदानास तीव्र विरोध दर्शविला असून योग्य मोबदला मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने भिवंडी प्रांत अधिकाऱ्यांसह शासनाच्या विविध संबंधित कार्यालयांमध्ये लेखी निवेदन सादर केले आहे.
आमणे गावातील या बाधित शेतकऱ्यांनी भू संपदनास विरोध दर्शविल्याने शासनाच्या प्रकल्पात अनेक अडचणी येणार असून शासकीय अधिकाऱ्यांची चांगलीच गोची होणार आहे.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमीनी भूसंपादन करण्यापूर्वी आमणे गावातील स्थानिक शेतकऱ्यांशी शासनाने कोणतीही चर्चा केलेली नसून जमिनीचा मोबदला अत्यल्प असून बाजारभावाप्रमाणे मोबदला ठरवला नसल्याचा आरोप या बाधित शेतकऱ्यांनी शासकीय कार्यालयांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. आपला लेखी विरोध दर्शवित या शेतकऱ्यांनी सन २०१५ - १६ या वर्षांपासून आजतागायत कायम विरोध दर्शविला आहे.
आमणे गावातील परिसरात मोठ्या प्रमाणात गोदाम बांधकाम सुरू झाले आहे. त्यामुळे या परिसरातील जमिनींना मोठ्या प्रमाणात भाव वाढला आहे. त्यातच शासनाचा मुंबई - नागपूर समृद्धी माहमार्ग देखील याच गावतून जात असल्याने शासनाच्या या दोन्ही प्रकल्पांमुळे तसेच इतर प्रकल्पांमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात बाधित झाल्या आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना अत्यल्प मोबदला मिळत असल्याने या शेतकऱ्यांनी २३ सप्टेंबर २०१५ रोजी झालेल्या आमणे ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत मुंबई - बडोदरा राष्ट्रीय महामार्गाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या या सततच्या विरोधाकडे शासकीय यंत्रणेने मात्र दुर्लक्ष केले आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध न जुमानता शासनाने जमिनींचा ताबा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना नोटीस दिल्या आहेत. या नोटीसमध्ये शासनाने जमिनींचा मोबदला हा अत्यल्प दिला असल्याने शेतकऱ्यांवर शासनाने अन्याय केला आहे. त्यामुळे या सर्व बाधित शेतकऱ्यांनी भिवंडीचे प्रांत अधिकारी डॉ. मोहन नळदकर यांची भेट घेतली. या भेटीत शेतकऱ्यांनी आपला विरोध प्रांत अधिकारी डॉ. मोहन नळदकर यांच्याकडे दर्शविला आहे.
यावेळी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विनोद पांडुरंग पाटील आणि सल्लागार अॅड. संदीप जाधव यांनी आपण शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असून त्यासाठी उच्च न्यायालयात देखील दाद मागू, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. प्रांत अधिकाऱ्यांकडे झालेल्या या सभेदरम्यान प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीचे प्रकल्प बाधित शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
