पुरात वाहून गेलेल्या पशुधनाच्या मालकांना प्रत्येकी 30 हजार रुपयांची मदत - सुभाष देशमुख

नुकसान झालेल्या जनावरांच्या गोठ्यांसाठीही मदत करण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार 2100 रुपये प्रती गोठा मदत देण्यात येईल. शेतीसाठी एक हेक्टरपर्यंत पीक कर्ज माफ, बाधीत कुटुंबांना ३ महीने गहू आणि तांदूळ मोफत वाटप करण्यात येत असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले.

सोलापूर - पुरात वाहून गेलेल्या दुभत्या जनावरांसाठी प्रत्येकी 30 हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. पूरग्रस्त भागातील वाहून गेलेल्या पशुधनाच्या मालकाला आर्थिक साहाय्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी तलाठी, पोलीस पाटील, सरपंच, ग्राम पातळीवरील सहकारी दूध संघाचे संचालक व संबंधित पशुधनाचे मालक यांनी स्वाक्षरी केलेला स्पॉट पंचनामा, मदतीसाठी ग्राह्य घरण्यात येणार असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.

नुकसान झालेल्या जनावरांच्या गोठ्यांसाठीही मदत करण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार 2100 रुपये प्रती गोठा मदत देण्यात येईल. शेतीसाठी एक हेक्टरपर्यंत पीक कर्ज माफ, बाधीत कुटुंबांना ३ महीने गहू आणि तांदूळ मोफत वाटप करण्यात येत आहे. पडझड झालेल्या घरांचे बांधकाम प्रधानमंत्री आवास योजनेतून केले जात आहे. तसेच राज्य शासनाकडून अतिरीक्त एक लाख रुपये दिले जातील. घरांचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी ग्रामीण भागात 24 आणि शहरी भागात 36 हजार रुपये देण्यात येतील. कृषी पंपाच्या वीज बिलाची वसुली ३ महिने स्थगित करण्यात आली आहेत.

सामाजिक संस्थांची आर्थिक व कामाची कुवत विचारात घेवून त्यांना कोणते गाव दत्तक देता येईल, याबाबत जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त हे संयुक्तपणे निर्णय घेतील. या कार्यक्रमातंर्गत घर बांधणीसाठी शासकीय जागा उपलब्ध नसल्यास भूसंपादन करून जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. पायाभूत सुविधांमध्ये विद्युत पुरवठा, पाणी पुरवठा, रस्ते या सुविधा जिल्हाधिकारी यांनी नियमित योजनेमधून निर्माण करून देण्यात येतील असेही सुभाष देशमुख यांनी सांगितले आहे.

छोटे गॅरेज, छोटे व्यावसायिक, हस्तकला, हातमाग कारागिर, बारा बलुतेदार, दुकानदार, टपरीधारक, हातगाडीधारक यांना नुकसानीच्या 75 टक्के किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. कुटुंब निश्चित करण्यासाठी केवळ शिधापत्रिकेचा आधार न धरता दोन वेगवेगळी घरे, दोन वेगवेगळी वीज देयके, दोन गॅस कनेक्शन अशाप्रकारचे कुटुंब स्वतंत्र्य असल्याचे सिद्ध करणारे कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात येणार आहे, असे देशमुख म्हणाले.