खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी घेतली राज्यपालांची भेट

खा.रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन कोरोनासंदर्भात चर्चा केली. कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडावे, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली.

करमाळा (सोलापूर) -माढाचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार जयकुमार गोरे, आमदार राहुल कुल यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन येथेभेट घेतली. या भेटीत कोरोनासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी राज्यपालांनीतातडीने लक्ष घालावे, अशी विनंती त्यांनी यावेळी केली. देशातील कोरोनाच्या रुग्णांपैकी 40 टक्के रुग्ण हे एकट्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत आणि त्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचे यावेळी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यात महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारहेअत्यंत बेफिकीर दिसत आहे. दिवसेंदिवस परिस्थिती गंभीर बनत चालली असताना राज्य सरकारने कोणतेही ठोस निर्णय घेतलेले दिसत नाहीत. मोलमजुरी करणाऱ्यांचा प्रश्न, कोरोना रुग्णांच्या संदर्भामध्ये हॉस्पिटलमध्ये असणारी दुरवस्था, रेशनवाटप, व्यवसाय सुरू करणे याबाबतीत सरकारमध्ये कसलाही समन्वय नाही. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन हे एकमेकांच्या विरोधामध्ये निर्णय घेताना दिसत आहेत, या बाबी राज्यपालांसमोर मांडण्यात आल्या.

तसेच राज्य सरकार हे विरोधी पक्षाला विश्वासात घेत नाही. विरोधी पक्षाने दिलेल्या सल्ल्यांचा साधा विचार सुद्धा करत नाही. केंद्र शासनाने दिलेली आर्थिक मदत ती सुद्धा अजून वापरली गेलेली नाही किंवा त्याची माहिती दिली जात नाही. नुसत्या बैठका घेतल्या जातात, परंतु निर्णय घेतले जात नाहीत. मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचा दौरा करताना दिसत नाहीत. लॉकडाऊनमधून बाहेर पडण्यासाठी सरकारकडे कोणताही ठोस उपाय नाही. त्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे. यावर ठोस भूमिका घेतली जात नाही, ही परिस्थिती राज्यपालांसमोर मांडण्यात आली.

कोरोना रुग्णांच्या किती टेस्ट घेतल्या, हेही समजत नाही, राज्यशासन वस्तुस्थिती लपवत आहे. शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागांमध्ये सुद्धा प्रशासनाकडून कोणत्याही ठोस उपाययोजना करण्यात आल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी तातडीने लक्ष घालून राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घ्यायला भाग पडावे, अशीही मागणी त्यांनी केली.