सोलापूर- भारताला 15 ऑगस्ट, 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने राजेशाही असलेली भारतातील 500 संस्थाने भारत देशात विलीनीकरण करून घेण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी सरकारच्या या आदेशाला जुनागढ, काश्मीर आणि हैदराबाद या संस्थानांनी विरोध केला. पण, भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी ही संस्थाने खालसा करून भारतात विलीन करून घेतले.
अक्कलकोटचे भारतात विलीनीकरण सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट संस्थान देखील 1947 ला भारत सरकारमध्ये सामिल करण्यात आले. या अक्कलकोट संस्थानाची स्थापना 1707 साली झाली होती. पहिले फत्तेसिंह राजे भोसले यांनी याची स्थापना केली होती.
पाच शाहीवर नजर ठेवण्यासाठी अक्कलकोट संस्थानाची स्थापना
छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांचे पुत्र शाहूराजे भोसले यांनी पहिले फत्तेसिंह यांना दत्तक घेतले होते. पहिले फत्तेसिंह यांनी आपल्या पराक्रमाने दक्षिण भारत जिंकला होता. दक्षिण भारत व उत्तर भारत येथे नजर ठेवण्यासाठी अक्कलकोट गाव महत्वाचे होते. अफजल खानाने देखील याच गावावरून उत्तर भारतात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता. म्हणून शिवाजी महाराजांचे वंशज शाहूराजे भोसले यांच्या आदेशानुसार पहिले फत्तेसिंह भोसले यांनी अक्कलकोट येथे 1707 रोजी अक्कलकोट गादीची स्थापना केली होती. या संस्थानाला चिटकून पाच शाहीचे राज्य होते. त्यामध्ये निजाम शाही, इमादशाही, बरीदशाही, कुतुबशाही वआदिलशाही. यावर देखील याच संस्थानाच्या माध्यमातून नजर ठेवली जात होती.
बहुसंख्याक प्रजेचा अल्पसंख्याक राजा
अक्कलकोट शहरात व तालुक्यात लिंगायत समाजाची लोकसंख्या अधिक आहे. त्यानंतर मुस्लिम, इतर मागासवर्गीय आणि मराठा समाज असा क्रम लागतो. लिंगायत समाजाची लोकसंख्या अधिक असतानाही मराठा समाजाचे या अक्कलकोट संस्थांनावर राज्य होते.
संस्थाने विलीनीकरणावेळी चिक्केहळ्ळी गावातील जनता थोडक्यात बचावली
अक्कलकोट संस्थांन भारतात विलीन होऊन एक वर्ष उलटले होते. या संस्थानाला चिटकून असलेल्या अनेक छोट्या-मोठ्या गावात निजामच्या रझाकार संघटनेचे वर्चस्व होते. पोलीस कारवाई सुरू होती. रझाकार संघटनेचा बिमोड केला जात होता. मुंबई प्रांतचे कलेक्टर संभाजीराव घाटगे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस दल अक्कलकोटमध्ये दाखल झाले होते. पण, रझाकार संघटनेने वेगळाच आराखडा तयार केला होता. रझाकरी चिक्केहळ्ळी गावातील जनतेचे शिरच्छेद करणार होते. साळुंखे, अण्णाराव पाटील, लक्ष्मण सुतार यांच्या प्रयत्नांने रझाकार पोहोचण्याआधी चिक्केहळ्ळी गाव रिकामे करून तेथील लोक अक्कलकोटमध्ये आणून ठेवले होते. रझाकरी येताच केंद्रीय पोलीस दलाने या रझाकारींचा बिमोड केला.
विलीनीकरणावेळी भारताला आपली सर्व संपत्ती देणारा अक्कलकोट एकमेव संस्थान
भारताला स्वातंत्र्य मिळताच संस्थाने विलीनीकरणची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यावेळी सस्थानांनी आपल्या जमिनी, आपली संपत्ती आपल्या वंशजांसाठी राखून ठेवली होती. मात्र, अक्कलकोट संस्थानाच्या विजयसिंहराजे भोसले यांनी भारतीय जनतेचा विचार करत 5 लक्ष होन म्हणजेच सोन्याची शिक्के भारत सरकारला दिली.
लॉर्ड माउंटबॅटन व विजयसिंहराजे भोसले यामध्ये करार
भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त होताना भारतात विलीन होण्यासाठी अक्कलकोट संस्थानने कोणत्याही स्वरूपाचा विरोध केला नाही. लॉर्ड माउंटबॅटन आणि विजयसिंहराजे भोसले यांमध्ये एक करार झाला होता. या करारनुसार अक्कलकोट राजे पद अबाधित राहील. भारत सरकारने लागू केलेला कायदा या संस्थानाच्या परवानगीनेच लागू होणार. जर सरकारला अक्कलकोटमधील जमीन विकत घ्यायची असल्यास अक्कलकोट संस्थानच्या राजांची परवानगी आवश्यक राहणार. येथील राजांना भारत सरकार आणि ब्रिटिश सरकार तन्खा (विशेष निधी) देत होती. पण, इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान असताना या सर्व अट रद्द केल्या.
आता राजवाड्यापुरतीच आहे अक्कलकोटच्या राजेंची सत्ता
अशा प्रकारे 1707 रोजी स्थापन झालेले अक्कलकोट संस्थान 1983 पर्यंत संपूर्णपणे भारतात विलीन झाले. आजही त्यांचे वंशज मालोजीराजे भोसले हे आपल्या राजवाड्यात आहेत. अक्कलकोटचे राजे मालोजीराजे भोसले यांची सत्ता आपल्या राजवाड्यापुरतीच सीमित झाली आहे.
