सिंधुदुर्ग - भारतात सध्या ३ मेपर्यंत लॉकडाऊन आहे. त्यामुळे संचारबंदी शिथिल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा पालकमंत्र्यांना नाहीत. अतिमहत्त्वाची विकास कामे करण्यासाठी विचार विनियम सुरू असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने रितसर परवानगी घेतल्यावर साकव, शाळा व घरदुरुस्तीच्या कामांना परवानगी दिली जाणार आहे, असे जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यानी स्पष्ट केले.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा सामंत यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, पोलीस अधीक्षक दीक्षित गेडाम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर, आमदार वैभव नाईक, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत, संजय पडते, संदेश पारकर उपस्थित होते.
सिंधुदुर्गात सध्या कोरोनाबाधित रुग्ण नसला तरी कोरोनाचा धोका कायम आहे. त्यामुळे कोरोना रोखण्यासाठी पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांनी ३ मेपर्यंत लॉकडाऊन वाढवले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संचारबंदी शिथिल होणार अशी चर्चा लोकांमध्ये सुरु आहे. याचा संभ्रम आपण दूर करत असून संचारबंदी शिथिल करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा पालकमत्र्यांना नाही. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत संचारबंदी शिथिल होणार नाही. केंद्र सरकारकडून २० एप्रिलपर्यंत जिल्हानिहाय आढावा घेतल्यानंतर काही प्रमाणात शिथिलता येऊ शकते. हे २० एप्रिल नंतरच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे जिल्हावासियांनी आतापर्यंत ज्या पद्धतीने संयम पाळला, संचारबंदीचे पालन केले ते कायम ठेवावे. कोरोनाचे संकट परतवून लावण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन पालकमत्र्यांनी केले आहे.