पणजी -उत्तर गोव्यातील सत्तरी तालुक्यातील शेळ-मेळावली येथील प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध आहे. त्यामुळे सरकारने हा प्रकल्प येथून हलवावा, तसेच आंदोलनादरम्यान स्थानिकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत आणि यासाठी पुन्हा येथे पोलीस फौजफाटा पाठवू नये, अशी मागणी उद्योग मंत्री तथा वाळपईचे आमदार विश्वजीत राणे यांनी आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे केली आहे.
प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्प पणजीपासून सुमारे 70 किलोमीटर अंतरावरील सत्तरी तालुक्यातील शेळ-मेळावली या ठिकाणी सरकारने उभारण्याची घोषणा केल्यापासून स्थानिकांकडून त्याला विरोध होत आहे. 5 जानेवारी रोजी सीमारेखन करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा तेथे दाखल झाली, तेव्हा स्थानिकांनी जोरदार विरोध केला. विरोध कायम ठेवत दुसऱ्या दिवशीही आंदोलन सुरूच ठेवले. दरम्यान आंदोलन दडपवण्यासाठी पोलिसांकडून लाठिमार करण्यात आला. लाठिमाराला प्रत्युत्तर म्हणून स्थानिकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. पोलीस आणि नागरिकांमधील संघर्ष चिरघळल्याने पोलिसांनी 21 जणांवर गुन्हे दाखल करून काही जणांना अटक केली.
आंदोलकांना इतर गावातून पाठिंबा
त्यानंतर पोलिस बंदोबस्त ठेवून गावात जाणारे रस्ते रोखण्यात आले होते. दोन दिवासांपूर्वी हा बंदोबस्त उठविण्यात आला आहे. शेळ- मेळावली ग्रामस्थांच्या या आंदोलनाला सोमवारपासून सत्तरी तालुक्यातील अन्य गावांतून देखील पाठिंबा मिळू लागला आहे. यामध्ये वेळगे, सावर्डे, करमळी, सालेली, तार, कुडशे, कुमठळ, करंझोळ, होंडा, शिरसोडे, बाराजण, खडकी, कुंभारखण, पर्ये, म्हावशी, खोतोडे आणि धामाशे ग्रामस्थांचा सहभाग आहे. मेळावलीवासियांच्या जमिनीसाठी आयआयटी प्रकल्पाला विरोध करताना आता तालुक्यातील जमीन मालकीचा प्रश्न त्याला जोडला गेला आहे. त्यामुळे हे आंदोलन आता तीव्र झाले आहे.