सिंधुदुर्ग- अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या भूखंडावरील झोडपट्टी पुनर्विकास योजनेचा नवा विकासक निवडताना पुन्हा घोटाळा झाल्याचा आरोप आपने केला आहे. ही बाब आम आदमी पक्षाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करुन उजेडात आणली आहे.
अधेरी आरटीओ प्रकरणावरुन 'आप' ची उच्च न्यायालयात धाव आपने २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात याच प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. त्यात न्यायालयाने दोषी ठरवल्याने राज्याचे तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. परंतु, आता तसाच घोटाळा झाल्याचा आरोप करत आपने न्यायालयात पुन्हा धाव घेतली आहे. मात्र, यावेळी आपने स्वच्छ प्रतिमा असलेले राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जबाबदार धरले आहे. आपचे प्रदेशाध्यक्ष ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी ओरस येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत यासंबंधी माहिती दिली.
आपच्या २०१४ मधील याचिकेनंतर स्थापन करण्यात आलेल्या सक्तवसुली महासंचालनालय व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या संयुक्त चौकशी समितीने भुजबळ यांच्यावर ठपका ठेवला होता. महाराष्ट्र सदन प्रकरणात झालेल्या भ्रष्टाचारामध्ये भुजबळ यांना लाच दिल्याचा पुरावा सादर करण्यात आला. ही लाच ज्यांच्यामार्फत दिली गेली त्यांच्याविरुध्द सक्तवसुली महासंचालनायाने आरोपपत्र दाखल केले आहे. याच व्यक्तीच्या सहयोगी कंपनीला हाच प्रकल्प पुन्हा मिळाला आहे. यासाठी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाने तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घेतल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या आरोपाबाबत एल. अँड टीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केलेल्या आरोपाची ध्वनिचित्रफीत याचिकेसोबत सादर करण्यात आली असल्याची माहिती ब्रिगेडियर सावंत यांनी दिली.
अंधेरी आरटीओ प्रकल्पासाठी आता मे. शिव इन्फ्राव्हिजन प्रा.लि. या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. तरीही यासाठी राबविण्यात आलेल्या निवड प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याची तक्रार आम आदमी पक्षाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तसेच सक्तवसुली महासंचालनालयाकडे वारंवार केली. परंतु, त्याची दखल घेतली न गेल्यानेच आता या नव्या घोटाळ्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात यावा, यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले.
या भ्रष्टाचाराचीही संयुक्त चौकशी समिती स्थापन करुन चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आल्याची माहिती आपचे प्रदेशाध्यक्ष सुधीर सावंत यावेळी पत्रकारांना दिली. तसेच सदर प्रकरणी जन आंदोलन उभारणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
काय आहे हा प्रकल्प ?
अंधेरी येथील आरटीओच्या भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबविणाऱ्या मे. चमणकर इंटरप्रायझेस यांच्याकडून नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, अंधेरी आरटीओ कार्यालय, मलबार हिल येथील अतिथीगृह बांधून घेण्यात येणार होते. ही सर्व बांधकामे मे. चमणकर यांनी अंतिम टप्प्यात आणली असतानाच लाचप्रकरणी कारवाई होऊन भुजबळ तुरुंगात गेले. त्यानंतर विकासक चमणकर यांना या प्रकल्पातून काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी नवा विकासक निवडण्यासाठी निवड प्रक्रिया घेण्यात आली. निवड प्रक्रियेत मे. शिव इन्फ्राव्हिजन ही कंपनी निवडण्यात आली. या कपंनीतील एक संचालक हे झो.पू. प्राधिकरणाने काळ्या यादीत टाकलेल्या तसेच सक्तवसुली महासंचालनालयाच्या आरोपपत्रातील आरोपी असल्याची बाबही पुढे आली आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करुन पुन्हा नवा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे.
