सातारा - अवकाळी आलेला पाऊस, अतिवृष्टी, पूरस्थिती इत्यादींमुळे ग्रामीण भागात शेती व व्यवसायाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. याकरता, १ दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावून नुकसानभरपाईचा कायदा आणि योग्य ती आर्थिक तरतूद एका महिन्याच्या आत करण्यात यावी आणि ईर्मा योजना तातडीने लागू करावी. कोलमडलेल्या शेतकऱ्याला शासनाने योग्य ती मदत देवून धीर दयावा, अशी मागणी छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव, यांना केली आहे. या मागण्यांची पूर्तता झाली नाही तर, शेतकऱ्यांच्या असंतोषामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. बळीराजा आमच्या जीवाभावाचा असल्याने, उभ्या महाराष्ट्रातील शेतकरी असंतोषाचे नेतृत्व वेळप्रसंगी आम्हाला करावे लागेल तरी आम्ही करु, असाही इशाराही त्यांनी दिला आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी धीर न सोडण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उपाययोजना सुचवताना राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आणि मुख्य सचिव, यांना दिलेल्या निवेदनात उदयनराजेंनी नमूद केले आहे की, यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात राज्यात विशेष करून, सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये फार मोठा पूर आला. त्यामुळे शेती पिकांचे, जनावरांचे व शेतकऱ्यांच्या साधन संपत्तीचे आणि ग्रामीण भागातील १२ बलुतेदार व १८ अलुतेदार यांच्या व्यवसायांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पूर परिस्थितीच्या वेळी सार्वत्रिक निवडणुका लागल्यामुळे नुकसान भरपाईचा प्रश्न अधांतरी राहिला. आता वादळ, चक्रीवादळ, हवामान बदल, यामुळे मान्सूनचा परतीचा पाऊस हा मुक्काम धरून आहे. यामुळे हातातोंडाला आलेली ज्वारी, बाजरी, भुईमुग, सोयाबीन, कापूस, आलं, बटाटे, कांदा, टोमॅटो, डाळी, द्राक्षं, डाळींब, केळी, भाजीपाला या सर्व पिकांचे मोठ्या अतोनात नुकसान झाले आहे. त्याचबरोबर खरिपाची पिकेही गेली आहेत. पावसाने मुक्काम हलवलेला नसल्याने सद्यस्थितीत शेतकरी, रब्बीच्या पिकांची मशागतही करू शकत नाही.
ईर्मा योजनेची अंमलबजावणी झाली असती तर,
हेही वाचा - पुणे विभागात दीड लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान, डॉ. म्हैसेकर यांची माहिती
पश्चिम महाराष्ट्राबरोबरच मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भातील काही भाग, कोकणपट्टी भागात खाण्याच्या पिकांबरोबर, ऊस पिकाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. पिकांवर रोगराई पसरली आहे. ग्रामीण भागातील छोट्या व्यावसायिकांचा व्यवसाय पुराच्या पाण्यात उध्वस्त होऊन, त्यांचा धंदा बसला. पावसामुळे पिकांसह गायी-म्हशी, शेळ्या-मेंढ्यांचे देखील हाल झालेत. आम्ही १० वर्षांपासून मागणी करत असलेल्या ईर्मा योजनेची अंमलबजावणी झाली असती तर, शेतकऱ्यांना मदतीसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे हात पसरावे लागले नसते. याकडे उदयनराजे भोसले यांनी लक्ष वेधले असून खालीलप्रमाणे कालबध्द उपाययोजना त्यांनी सुचवल्या आहेत.
हेही वाचा -सिलिंडरचा बेकायदेशीर साठा, माजी सभापतींच्या पतीसह दोघांवर गुन्हा दाखल
1. नुकसान झालेल्या पिकांचे सर्वेक्षण ड्रोनच्या माध्यमातून करावे अथवा गावचे सरपंच व कृषीसहारूयक यांनी केलेला नुकसान भरपाईचा सर्वेहा गृहीत धरावा.
2. ही कार्यवाही एका आठवडयात पूर्ण करुन घ्यावी.
3. ज्या भागात नुकसान झालेले आहे, त्याभागात बँक, पतसंस्था, इतर संस्था यांची पीक तसेच मुदत कर्जे यांच्यापासून शेतकऱयांना कायद्याने मुक्त करावे.
4. प्रतिएकरी कमीतकमी धान्य पिकांसाठी रुपये 30 हजार, कापूस, द्राक्षं, डाळिंबे, ऊस आदी पिकांसाठी एकरी रुपये 60 हजारापर्यंत नुकसानभरपाई शेतकऱयांना त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करुन द्यावी.
5. पूर आल्यापासून ते अवकाळी पावसापर्यंत शेती, ग्रामीण भागातील उद्योग उध्वस्त झाल्याने, प्रत्येक घरी २ माणसांना, रोजगार हमी योजने अंतर्गत त्यांच्याच शेतामध्ये जे जे दुरुस्तीचे काम करण्याची आवश्यकता आहे, ते करण्यास सांगावे. ही उपाययोजना जून 20 पर्यंत करण्यास सांगावे, पुढचा खरीप हंगामाचे पीक येईपर्यत ही पध्दत सुरू ठेवावी.
6. जी जनावरे वाहुन गेल्याने, नुकसान झाले आहे. त्यांना त्यांच्या बाजारभावाच्या किंमतीप्रमाणे प्रती जनावर रु. ७० ते ८० हजार नुकसान भरपाई द्यावी.
7. पुरामुळे, अवेळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या दुभत्या जनावरांचे 50 टक्के उत्पादन कमी झाले आहे. कोंबडया, पीकं इत्यादींवर रोगराई वाढली आहे, त्यासाठी शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची नुकसान भरपाई करावी.
8. पूर व अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि कुटुंबाच्या आरोग्याचा खर्च हा शासनाने कायदा व आर्थिक तरतूद करुन करावा.
9. हातातोंडाशी आलेली पीकं गेल्याने आणि शेतकऱ्यांना कायद्याचा आधार नसल्याने त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडून आत्महत्तेचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे १ दिवसाचं विशेष अधिवेशन ताबडतोब बोलावून त्यावर चर्चा करावी. तसेच शासनाने झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचा कायदा व आर्थिक तरतुद करुन, शेतकऱ्यांना एका महिन्यामध्ये पूर्ण भरपाई देवून धीर द्यावा.
वरील उपायोजनांची अंमलबजावणी झाली नाही तर शेतकऱ्यांचा असंतोष हा कायदा-सुव्यवस्था पाळण्याच्या पलीकडे असेल, त्यावेळी आम्हाला रयतेबरोबर-जनतेबरोबर रहावे लागेल. आता तरी ''देरसे आये लेकिन दुरुस्त आये'' या म्हणीप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला, अस्मानी व सुल्तानी संकटापासून संरक्षण देण्यासाठी जगातील जपान-अमेरिका-ब्राझील आदी प्रगत देशाप्रमाणे ईर्माचा कायदा करून त्याची कार्यवाही सुरू करावी. जीवाभावाच्या शेतकऱ्यांबरोबर आम्ही सदैव राहणार असून, त्यांनी धीर सोडू नये, असे उदयनराजेंनी यांनी शेवटी निवेदनामध्ये नमूद केले आहे.
हेही वाचा -मेढा-पलूस एसटी पलटी अपघातात एक ठार 40 जखमी
