सातारा - घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता थापा मारणे बंद करावे, असा इशारा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिला आहे.
'चालढकल न करता काम सुरु करावे'
संसदेने १२५ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातुन राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशाना आरक्षण देण्याचे पुर्वी असलेले अधिकार अबाधित केले आहेत. तशी दुरुस्ती राज्यघटनेच्या कलम ३४२ अ मध्ये केलेली आहे. राष्ट्रपतींची या दुरुस्तीला मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य सरकारला राज्यात सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून अधिकार पुर्नस्थापित होणार आहेत. तसेच राज्य सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीने सर्वोच न्यायालयाच्या निकालाचे अवलोकन व अभ्यास करून मराठा आरक्षण पुर्नस्थापित करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा अहवाल ८ जून २०२१ रोजी राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामध्ये समितीने १२ मुद्यांच्या अनुषंगाने मराठा समाजाचे फेर सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने कोणतीही चालढकल न करता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी, अशी मागणी उदयनराजे भोसले यांनी केली आहे.
'सरकार कधी घोषणा करणार?'
लवकरच १२७ व्या घटना दुरुस्तीनंतर आता राज्याला पुर्णतः अधिकार प्राप्त होतील. त्यानुसार आता राज्य सरकारला एखाद्या समाजास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. आता त्या संदर्भातील माहिती गोळा करून सरकार ती कधी सादर करणार? याची घोषणा सरकारने तत्काळ करावी, अशी मागणीही खासदार उदयनराजे भोसले यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.