टाळेबंदीतही 'मनरेगा'ने दिला हजारो हातांना रोजगार

मागेल त्याला काम हे ब्रीद तंतोतंत खरे ठरवत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सातारा जिल्ह्यात टाळेबंदीच्या काळातही सरासरी सात ते आठ हजार ग्रामीण अकुशल लोकांना रोजगार देऊन शासनाच्या या विभागाने दिलासा दिला.

सातारा - मागेल त्याला काम हे ब्रीद तंतोतंत खरे ठरवत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सातारा जिल्ह्यात टाळेबंदीच्या काळातही सरासरी सात ते आठ हजार ग्रामीण अकुशल लोकांना रोजगार देऊन शासनाच्या या विभागाने दिलासा दिला. टाळेबंदीच्या सहा महिन्यांच्या काळात व्यवहार बंद झाले. कामे ठप्प होऊन चलनवलन थांबले असताना मनरेगा अंतर्गत शासन वैयक्तिक स्वरूपाच्या कामांना प्राधान्य देत अवघ्या दोन आठवड्यात अकुशल हातांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात यशस्वी ठरले.

टाळेबंदीच्या काळात महत्त्वाचा निर्णय

कोरोनामुळे देशातील नागरिकांच्या आरोग्याबरोबरच अर्थकारणावर ही मोठा परिणाम झाला. यामध्ये लाखो लोक बेरोजगार झाले. काहींचे रोजगार हिसकावले गेले, चलनवलन थांबल्याने उपासमारीची वेळ अनेकांवर आली. अशा काळात, एप्रिलच्या सुरुवातीला केंद्र शासनाने मनरेगाची कामे वैयक्तिक स्वरूपात सुरू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. ग्रामीण भागातील अकुशल कामगारांना दिलासा मिळाला. सातारा जिल्ह्यात जानेवारी-फेब्रुवारी 2020 या महिन्यात रोजगार हमीवर 14 ते 17 हजार मजूर काम करत होते. मार्चमध्ये टाळेबंदी झाली व कामगारांची संख्या घटून अवघ्या दोन हजारांवर आली. या काळात पंधरा दिवस सर्व कामे ठप्प होती.

कामगारांची संख्या वाढली

मनरेगाची कामे पुन्हा सुरु केल्यानंतर एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांत 3 ते 8 हजार 500 पर्यंत मजुरांची संख्या वाढत गेली. गेल्या दहा महिन्यात रोजगार हमी योजनेंतर्गत निव्वळ मजूरांच्या पगारावर सातारा जिल्ह्यात तब्बल दहा कोटींहून अधिक रक्कम खर्ची पडल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपलब्ध आकडे सांगतात. डिसेंबर 2020 अखेर 12 हजार 48 मजूर रोजगार हमी योजनेवर काम करत आहेत. टाळेबंदीच्या परिणामांमुळे मोठ-मोठ्या कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या मेटाकुटीला आल्या असताना मनरेगाने ग्रामीण भागातील जनतेला रोजगाराची हमी देऊन त्यांच्या भाजी-भाकरीचा प्रश्न मार्गी लावत दिलासा दिला आहे. 1 हजार 84 हेक्टरवर फळबाग लागवड व 144 हेक्टरवर रेशिम शेती करण्यात आली. शोष खड्डे, वैयक्तिक घरकुलाची कामेही या काळात करण्यात आल्याचे मनरेगाच्या उपजिल्हाधिकारी किरण कुलकर्णी यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राची योजना केंद्राने स्विकारली

देशात ग्रामीण मजुरांना अकुशल रोजगाराची हमी देण्याचा कायदा महाराष्ट्रात 1977 मध्ये झाला. भारत सरकारने ग्रामीण रोजगाराचे विविध कार्यक्रम (जवाहर रोजगार योजना, एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इ.) निधीच्या उपलब्धतेनुसार राबविले होते. मात्र, यात रोजगाराची हमी नव्हती, तर फक्त रोजगारांची उपलब्धता होती. महाराष्ट्राचा रोजगार हमी योजना कायदा, त्याची यशस्वी अंमलबजावणी, माहितीच्या अधिकाराचा कायदा व सद्यस्थितीच्या अनुषंगाने अभ्यास करुन केंद्रशासनाने संपूर्ण देशासाठी दिनांक 5 सप्टेंबर, 2005 पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005 अमलात आणला. 2008 पासून देशातील सर्व जिल्हयांचा समावेश यात करण्यात आला. 26 जुलै 2011 पासून महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना असे झाले.

मनरेगा कशासाठी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जलसंधारण व जलसंवर्धन, दुष्काळ प्रतिबंधक कामे, कालवे, फळझाड व भूसुधार, ग्रामीण भागात बारमाही जोडरस्ते, पूरनियंत्रण, पूरसंरक्षण आदी प्रकारची कामे केली जातात. हे करताना ग्रामीण भागातील अकुशल कामगारांना रोजगार देणे आणि त्यातून दिर्घकालीन टिकणारी कामे व त्याद्वारे सामाजिक पायाभूत सोयी उपलब्ध करुन देणे हा शासनाचा उद्देश साध्य केला जातो.

हेही वाचा -उमेदवारांपेक्षा ‘नोटा’च श्रेष्ठ; खंडाळ्यात सर्वाधिक मतांचा उमेदवार विजयी घोषित