सांगली - पूरग्रस्त महिलांच्या बचत गटाचे कर्ज माफ करण्यात यावे तसेच सक्तीने सुरू असलेली वसुली तातडीने थांबवण्यात यावी या मागणीसाठी आज सांगलीमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पूरग्रस्त महिलांनी धडक मोर्चा काढला. छत्रपती शासन या महिला संघटनेच्यावतीने या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.
हेही वाचा -'कोरोना'ने शेअर बाजार गुंतवणूकदारांच्या डोळ्यांत पाणी; गमाविले आठ लाख कोटी
सांगली जिल्ह्यात पुष्ट आणि 12 नद्यांना 2019 ऑगस्टमध्ये महापूर आला होता. यात हजारो कुटुंब उद्ध्वस्त झाली होती. मोठ्या प्रमाणात शहरी आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक दुर्बल कुटुंबांना याचा फटका बसला. यातील जवळपास 80 टक्के कुटुंबांनी प्रापंचिक गरजेसाठी मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून बचत गटांच्या माध्यमातून कर्ज घेतली आहेत. महापुरानंतरच्या परिस्थितीमुळे कर्जाची परतफेड आणि हप्ते भरणे हे पूरग्रस्त कुटुंबांना अशक्य आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून पूरग्रस्त बचत गटांची कर्जमाफी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
छत्रपती शासन या महिला संघटनेच्या माध्यमातून यासाठी आंदोलनही सुरू आहे. आज या मागणीसाठी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पूरग्रस्त महिलांची कर्जमाफी करण्याच्या मागणीसाठी धडक मोर्चा काढण्यात आला. हा मोर्चा विश्रामबाग येथून निघाला, तर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे समाप्त झाला.
बचत गटातील महिलांकडून मायक्रोफायनान्स कंपन्या ५ टक्क्यांपासून २८ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारत आहेत, हप्ता न भरल्यास दंडही आकरला जातो. त्यामुळे पूरग्रस्त महिलांना हे अशक्य बनले आहे. त्यातच मायक्रोफायनान्स कंपन्याकडून मार्च महिन्याचे कारण देत सक्तीने कर्ज वसुली सुरू केली आहे. त्यामुळे पूरग्रस्त महिला बचत गटांची कर्जमाफी करण्यात यावी आणि तातडीने सुरू असलेली सक्तीची वसुली थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच लवकरात लवकर सरकारने याचा निर्णय घ्यावा अन्यथा पूरग्रस्त महिलांच्यावतीने सरकारला बांगडयांचा आहेर पाठवण्यात येईल, असा इशारा छत्रपती शासन संघटनेच्या वतीने नीलाताई मगदूम यांनी दिला आहे.
