सांगली - केंद्राच्या खर्च शून्य (झिरो बजेट) शेती धोरणावर शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांनी सडकून टीका केली आहे. झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन देणे म्हणजे शेतकऱ्यांना 'झिरो' करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, शेतकरी आत्महत्या वाढवण्याचे हे बजेट असल्याची टीका रघुनाथ पाटील यांनी केली आहे. तर या अर्थसंकल्पामधून शेतीला काहीच मिळाले नसल्याचा आरोपही रघुनाथ पाटील यांनी केला आहे. 'ईटीव्ही भारत'शी ते बोलत होते.
'हा' तर शेतकऱ्यांना 'झिरो' करणारा 'बजेट' - शेतकरी नेते रघुनाथ पाटील
केंद्र शासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी 'झीरो बजेट' सादर करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकरी तसेच विविध शेतकरी संघटनेकडून नाराजीचा सूर येत आहे. शेतकरी आत्महत्या थाबविण्याबाबत विचार न करता शेतकरी संपविण्याचा हा बजेट असल्याची टीका विवध स्तरातून केली जात आहे.
केंद्र शासनाच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतीबाबत खर्च शून्य शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारच्या वतीने घेण्यात आला आहे. तर सरकारच्या या निर्णयावर विविध स्तरावरून टीका होऊ लागली आहे. शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांनीही खर्च शून्य शेतीवर जोरदार टीका केली आहे. १९६० साली देशात ३५ कोटी लोकसंख्या असताना सेंद्रिय शेती केली जात होती. त्यावेळी अन्नधान्य पुरत नसल्याने परदेशातून धान्य आयत केले जात होते, अशी परिस्थिती होती. त्यांनतर लाल बहादूर शास्त्री, सी सुब्रह्मण्यम यांनी आधुनिक शेतीचे धोरण स्वीकारले आणि आज शेतीत समृद्धी आली. त्यामुळे आज १२५ कोटी लोकसंख्या असूनही भारत देश धान्य परदेशात निर्यात करत आहे, अशी स्थिती असल्याचे रघुनाथ पाटील यांनी स्पष्ट करत, ते म्हणाले आज आधुनिक शेतीचा नारा आणि प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. मात्र, भाजप सरकार या सर्व गोष्टीला विरोध करत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेती उद्योगाबाबत ठोस धोरण घेण्यात आले नाहीत. याऊलट खर्च शून्य शेतील प्रोत्साहन देण्याची घोषणाबाजी करण्यात आली आहे. वास्तविक खर्च शून्य शेती ही सर्व शेतकऱ्यांना शक्य नाही. मुळात सेंद्रिय शेतीला काही खर्च लागत नसताना ही कल्पना चुकीची आहे. शेतकऱ्यांच्या मजुरीला भाव मिळाला पाहिजे, असे पाटील यांनी सांगितले.
हे सरकार कडून खर्च शून्यच्या नावाखाली शेतीला काही लागत नाही, हा प्रचार करण्याचे काम सुरू झाल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. तसेच सरकारच्या गाव, गरीब, शेतकरी ही संकल्पना ढोंगी असून गाव, गरीब, शेतकरी हे एकच नाव आहेत, असे स्पष्ट करत देशाच्या बजेटमध्ये शेतीसाठी केवळ पाच टक्केच तरतूद केली असून यातूनच भाजपचे सर्व काही दिसून येते. भाजपच्या सुधारित बियाण्याला, रासायनिक शेतीला विरोधच असल्याचा आरोप करत या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांकडून फाशी घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाचविले जाईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु हे बजेट केवळ भिकवादी करणारे बजेट असून या बजेटमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढणार असून झिरो बजेट शेती म्हणजे शेतकऱ्यांना 'झिरो' करण्याचा प्रकार असल्याची घणाघाती टीका रघुनाथ पाटील यांनी केली आहे.