रत्नागिरी - मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं काम होईपर्यंत नव्या प्रकल्पाला परवानगी मिळणार नाही, अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली. नागरिकांना आधी या महामार्गाचा फायदा घेऊ द्या. मग नवीन प्रकल्प सुरू करा. तसेच या महामार्गावरील अपघात टाळण्यासाठी खड्डे तीन आठवड्यांत बुजवा, असेही निर्देश न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला दिले.
न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं -
गेली अनेक वर्षे मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं काम सुरू आहे. संथ गतीने सुरू असलेलं काम आणि खड्ड्यांचा प्रवाशांना आणि वाहनचालकांना त्रास होतो. याच संदर्भात मुंबई-गोवा महामार्गावरून नियमित प्रवास करणारे प्रवासी व व्यवसायाने वकील असलेले ओवैस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम संथगतीने सुरू असल्याबाबत विचारणा केली.
हेही वाचा -सैन्यदलाचे चॉपर जम्मूमधील घनदाट जंगलात कोसळले...दोन्ही वैमानिकांचा मृत्यू
तसेच आतापर्यंत झालेल्या कामाचा आढावा डिसेंबरपर्यंत घेऊन लवकरात लवकर प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. तसेच हे चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत नवीन विकास प्रकल्पाला परवानगी देणार नाही, अशी तंबी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिली. नागरिकांना आधी या महामार्गाचा फायदा घेऊ द्या. मग नवीन प्रकल्प सुरू करा. तसेच या महामार्गावरील अपघात टाळण्यासाठी खड्डे तीन आठवड्यांत बुजवा, असेही निर्देश न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला दिले.
त्यामुळे या महामार्गाच्या कामाबाबत आता न्यायालयानेच सरकारला फाटकरल्याने, आतातरी या कामाला गती येईल अशी आशा प्रवासी-वाहनचालक व्यक्त करत आहेत.
