रत्नागिरी - महाराष्ट्राला 720 किमी लांबीचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. त्यामुळे रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या किनारपट्टीवरील जिल्ह्यात मासेमारी मोठ्या प्रमाणात होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत निसर्गाच्या लहरीपणाचा मोठा फटका मच्छिमारांना बसला आहे. राज्याच्या सागरी हद्दीत होत असलेली परप्रांतीय बोटींंची घुसखोरी, शासनाकडून आलेल्या मदत मिळवण्यासाठीच्या जाचक अटी, शासनाच्या योजनांची माहिती मच्छिमारांपर्यंत व्यवस्थित न पोहचणे आदी अनेक समस्यांचा सामना सध्या मच्छिमारांना करावा लागत आहे.
कोकणातील मच्छिमारांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे सततच्या संकटांमुळे मासेमारी हंगामावर परिणाम -
शेतीबरोबरच मासेमारी हा कोकणातील रहिवाश्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे. राज्याला लाभलेल्या 720 कि.मी.च्या एकूण समुद्रकिनाऱ्यापैकी रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांच्या 528 किमी किनारपट्टी भागात मासेमारी होते. मात्र, समुद्रात वारंवार होणारी वादळे, बदलते हवामान, डिझेल परतावा प्रश्न यासारखे अनेक प्रश्न मच्छिमारांसमोर आहेत. यावर्षी कोरोनामुळेही मासेमारी हंगामावर परिणाम झाला.
महत्त्वाच्या ठिकाणी जेटी व्हाव्यात -
मच्छिमारांसाठी महत्त्वाची बाब असते ती म्हणजे जेटी. रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णे बंदर हे एक महत्त्वाचे बंदर आहे. मात्र, या ठिकाणी जेटी नसल्याने अनेक समस्यांना मच्छिमारांना तोंड द्यावे लागते. जेटी नसल्याने बोटी कुठे लावणार हा प्रश्न आहेच, शिवाय जेटी नसल्याने बर्फ, पाणी, मासे आदी वाहतूक आजही बैलगाडीद्वारे करावी लागते. त्यामुळे लवकरात लवकर या जेटीचा प्रश्न मार्गी लावावा ही येथील मच्छिमारांची प्रमुख मागणी आहे.
शासकीय योजना मच्छिमारांपर्यंत पोहचाव्यात -
मच्छिमारांसाठी शासनाकडून ज्या योजना येतात, त्याबाबत योग्य ती माहिती मच्छिमारांपर्यंत पोहचत नसल्याचे मच्छिमारांचे म्हणणे आहे. मत्स्यविभागच याला जबाबदार असल्याचे मच्छिमार सांगतात. योजनांची परिपूर्ण माहिती मच्छीमारांना दिला पाहिजे. त्यासाठीच्या जाचक अटी रद्द केल्या तरच या योजनांचा लाभ मच्छिमारांना मिळू शकतो, असे मच्छिमार सांगतात.
एलईडी मासेमारी बंद झाली पाहिजे
परराज्यातून महाराष्ट्राच्या हद्दीत घुसखोरी करणाऱ्या बोटी एलईडी लाईट लावून मासेमारी करतात. ती पूर्णतः बंद झाली पाहिजे. राज्य सरकारने याबाबत कडक नियम केले पाहिजेत. सध्या असलेल्या जेटींंचा मेंटेनन्स वेळेत करण्यात यावा अशीही मागणी मच्छिमारांनी केली आहे.
मदत येते, मात्र त्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करताना होते दमछाक -
नुकसानभरपाईची जर मदत शासनाकडून आली तर त्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करताना मच्छिमारांच्या नाकीनऊ येतात. त्यामुळे ही मदत मच्छिमारांपर्यंत पोहचतच नसल्याचे मच्छिमारांचे म्हणणे आहे. त्यात कर्जासाठीही अनेक दिव्य पार करावी लागतात. त्यामुळे अनेक मच्छिमार सावकारी कर्ज घेतात. कमीत कमी कागदपत्रे घेऊन मच्छिमारांना शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा, अशी मागणी मच्छिमार करत आहेत.
