रत्नागिरीत बालकांवरील लैंगिक अत्याचारासंदर्भातील गुन्ह्यासाठी विशेष पोक्सो न्यायालयाची स्थापना

रत्नागिरीत बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायद्यानुसार पोक्सो न्यायालयाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेमध्ये ज्याठिकाणी १०० पेक्षा अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, अशा जिल्ह्यामध्ये विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने इतर जिल्ह्यांबरोबर रत्नागिरी जिल्हा याठिकाणी विशेष जलदगती पोक्सो न्यायालय स्थापन करण्याबाबत राज्य सरकारला कळविले होते.

रत्नागिरी- बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायद्यानुसार (पोक्सो ) प्रलंबित आणि नवीन दाखल होणारे खटले जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. क्यु. एस. एम. शेख यांच्या हस्ते सदर न्यायालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. सामाजिक अंतर ठेवून कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. रत्नागिरीत हे न्यायालय स्थापन झाल्यामुळे आता बालकांविरूध्द लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासंदर्भात जलदगतीने कामकाज चालविले जाणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेमध्ये ज्याठिकाणी १०० पेक्षा अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, अशा जिल्ह्यामध्ये विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने इतर जिल्ह्यांबरोबर रत्नागिरी जिल्हा याठिकाणी विशेष जलदगती पोक्सो न्यायालय स्थापन करण्याबाबत राज्य सरकारला कळविले होते. त्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० रोजी करण्यात आली. न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून निवृत्त महिला सत्र न्यायाधीश वैजयंतीमाला राऊत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून महिला अभियोक्ता मेघना नलावडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सामाजिक अंतर ठेवून सदरचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. आता रत्नागिरीत बालकांविरूध्द लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासंदर्भात जलदगतीने कामकाज चालविले जाणार आहे.