रायगडमध्ये आदिवासी बांधवांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा

शासनाच्या वन हक्क कायद्यातील बदलाला विरोध म्हणून शेकडो आदिवासी बांधवांनी सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. कायद्यात झालेल्या बदलामुळे जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी समाजावर जंगल सोडण्याची वेळ येईल असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

रायगड - शासनाच्या वन हक्क कायद्यातील बदलाला विरोध म्हणून शेकडो आदिवासी बांधवांनी सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. कायद्यात झालेल्या बदलामुळे जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी समाजावर जंगल सोडण्याची वेळ येईल, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करत अलिबाग शहरातील शेतकरी भवन येथून निघालेला हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येण्याआधी हिराकोट तलावाजवळ पोलिसांनी अडवला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चा अडविल्यानंतर मोर्च्यात सहभागी काही प्रतिनिधींनी भाषणे केली. त्यानंतर शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले.

आदिवासी, कातकरी समाजाच्या पिढ्यानपिढ्या ह्या जंगलातच वास्तव्यात गेल्या आहेत. मात्र, नवीन कायद्यानुसार वन अधिकाऱ्यांना विषेश अधिकार दिल्याने जंगलातील वनसंपत्तीबाबत आदिवासी बांधवावर बंधने आली आहेत. जंगलातील लाकडे नेण्यासही बंदी असून त्यासाठी 50 ते 45 लाखाचा दंड आकारला जाणार आहे. वन हक्क कायद्यात नव्याने झालेल्या बदलांमुळे आदिवासी व कातकरी समाजाला जाचक अटींना सामोरे जावे लागत आहे. जंगलाच्या राजाला देशोधडीला लावून खाजगी उद्योगपतींना जंगल राखण्यास देण्याकडे शासनाची पावले वळत आहेत त्यामुळे, शासनाने आदिवासींच्या या समस्यांकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी आदिवासी बांधवांनी केली आहे.