रायगड - जिल्हा सत्र न्यायालयात अर्णब गोस्वामी यांच्या न्यायालयीन कोठडीबाबत तसेच रायगड पोलिसांच्या पुनर्विचार याचिकेवर उद्या (10 नोव्हेंबर) रोजी सुनावणी होणार आहे. यामध्ये तिन्ही संशयित आरोपींचे जामीन अर्ज अंतर्भूत आहेत. नितेश सरडा यांच्या वकिलांनी आज आपला युक्तिवाद न्यायालयासमोर मांडला. आरोपी पक्षातर्फे सुनावणी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, ती न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे आजची रात्रही तिघांना तळोजा कारागृहात काढावी लागणार आहे.
आजची रात्र तळोजा कारागृहात... उद्या पार पडणार जामिनावर सुनावणी पुनर्विचार याचिका मेंटेनेबल आहे कारायगड पोलिसांनी न्यायालयीन कोठडीविरोधात जिल्हा सत्र न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेबाबत नितेश सरडा यांनी सदर याचिका ही मेंटेनेबल आहे का, असा अर्ज जिल्हा सत्र न्यायालयात वकिलामार्फत दाखल केला होता. या अर्जावर नितेश सरडा याच्या वकिलांनी आठ तास युक्तिवाद केला. आरोपींच्या वकिलांनी केलेल्या या युक्तीवादावर 10 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.अर्णब गोस्वामी यांच्या जामिनावर उद्या सुनावणीउच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी याचा अंतरिम जामीन अर्ज फेटाळला आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्यास न्यायालयाने सांगितले असून त्यावर चार दिवसांत निर्णय देण्याबाबत निर्देश उच्च न्यायालयाने जिल्हा सत्र न्यायालयाला दिले आहेत. त्यानुसार अर्णब गोस्वामी आणि फारुख शेख याचा जामीन अर्ज जिल्हा सत्र न्यायाधीश आर.जे. मल्लशेट्टी यांच्याकडे पाठवण्यात आलाय. नितेश सरडा यांनी आधीच जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे 10 नोव्हेंबर रोजी पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणी झाल्यावर तिघांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होणार आहे. अर्णब गोस्वामी आणि फिरोज शेख यांच्या वकिलांचा उद्या युक्तिवाद
आज नितेश सरडा यांच्या वकिलांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला आहे. उद्या 10 नोव्हेंबर रोजी अर्णब आणि फिरोज यांचे वकील पुनर्विचार याचिकेवर युक्तिवाद करणार आहेत. तिन्ही आरोपीचे वकील न्यायालयात हजर होते. पोलिसांनी तीन तास चौकशीची परवानगी मागितली होती. त्यानुसार अलिबाग मुख्य न्याय दडांधिकाऱ्यांनी अर्णबसह इतर आरोपींची तीन तास पोलीस चौकशी करण्यासाठी परवानगी दिली आहे.
पोलिसांचा तपास बेकायदेशीर ठरवता येणार नाही
उच्च न्यायालयाने आज अर्णब गोस्वामी अटक प्रकरणात मत नोंदवताना पोलिसांच्या तपासाला बेकायदेशीर ठरवता येणार नाही, असे म्हटले आहे. त्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आहे. विशेष परवानगीची गरज नाही.
दोन्ही अर्जावर सरकार पक्षाच्या वकिलांचा कडाडून विरोध
आरोपी पक्षाचे वकील हे वेळकाढूपणा करत आहेत. पुनर्विचार याचिका सुनावणी आधी जामीन अर्जावर सुनावणी घ्या. तसेच दोन्ही सुनावणी एकत्र घेण्याचा युक्तिवाद आरोपी वकिलांनी केला होता. त्याला सरकार पक्षाचे विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रदीप घरत यांनी कडाडून विरोध केला आहे.
