रायगड- राज्यासह जिल्ह्यात कुळाच्या जमिनीचा प्रश्न शासन दरबारी वर्षोनुवर्षे खितपत पडलेला आहे. असे असताना रोहा तालुक्यातील दिव गावातील तब्बल 350 एकर शासकीय खाजण जमिनीचे महसूल विभागाच्या बाबूंनी दीड महिन्यात नाव नसलेला खोत उभा केला. त्यानंतर कुळ प्रश्न सोडवून दुय्यम निंबधक कार्यालयात रजिस्टर केली. दलालांच्या मार्फत गुंतवणूकदारांच्या घशात जमिनी घालून करोडोचा जमीन घोटाळा करत शासनाची व शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे रोहा तालुक्यातील महसूल व दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी व दलाल रडारवर आले आहेत. या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर शासन काय कारवाई करणार, याकडे आता जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
महसूल अधिकाऱ्यांनी विकली साडेतीनशे एकर शासकीय जमीन रोहा, श्रीवर्धन, मुरुड, अलिबाग आणि म्हसळा या तालुक्यातील 40 गावांमध्ये एकात्मिक औद्योगिक नवेनगर विकास प्रकल्प येत आहे. त्यामुळे या परिसरात दलालामार्फत मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार सुरू आहेत. रोहा तालुक्यातील दिव व आसपासची गावे या प्रकल्पात प्रस्तावित आहेत. दिव गावात शासनाची गट नंबर 133 क्षेत्र 137 हे.25 आर ही खाजण जमीन आहे. सदर जमिनीत दिव गावातील शेतकऱ्याची वर्षोनुवर्षे वहिवाट आहे. यासाठी शासन दरबारी शेतकऱ्यांनी दंड भरलेला असून त्याच्या पावत्याही आहेत. मात्र शासकीय खाजण जमिनीला घशात घालण्याचा डाव महसूल, दुय्यम निबंधक व दलालांनी आखला.
शासनाच्या मालकीची असलेली साडेतीनशे एकर खाजण जमीनीवर तत्कालीन तहसीलदार यांनी 21 जानेवारी 2019 रोजी ही खाजण जमीन नसून द.क.खोत जमीन असल्याचा शेरा मारला. मात्र हा खोत कोण हे मात्र गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहे. त्यानंतर 18 फेब्रुवारी 2019 रोजी दिव गावातील व इतर असे 140 कुळांना तत्परतेने जमिनीचे वाटपही करण्यात आले. मात्र तहसीलदार यांचा खोत निर्णय होण्याआधीच दलालांनी शेतकऱ्यांचे अख्यत्यारपत्र दुय्यम निबंधक कार्यालयातून रजिस्टर केले होते. मात्र अखत्यारपत्र रजिस्टर करताना जमिनीचा, क्षेत्राचा कोणताही पुरावा जोडलेला नसतानाही रोहा दुय्यम निबंधक अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक करून रजिस्टर केले.
महसूल व दुय्यम निबंधक यांच्या तत्परतेने शासकीय खाजण जमीन दिव व इतर शेतकऱ्यांच्या नावावर केल्यानंतर ही जमीन दलालामार्फत गुंतवणूकदारांना विकण्यात आली. शासकीय जमिनीचा विकलेला पूर्ण मोबदला हा चेकद्वारे शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला. पैसे बँकेत जमा झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना पूर्ण रक्कम काढायला सांगायचे. मात्र शेतकऱ्यांच्या हातात केवळ 25 ते 50 हजार रुपये देत होते. तर उर्वरित रक्कम दलाल घेऊन जात होते. असा आरोप रंजना पाटील, गंगू कटोरे या महिलांनी केला आहे. शासकीय खाजण जमीन अपहार घोटाळ्याबाबत दिव गावातील महिलांनी आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला. परंतू त्यांना दमदाटी करण्याचा प्रकार घडला असल्याचे महिलांचे म्हणणे आहे. यासाठी महिलांनी सर्वहारा जन आंदोलनच्या नेत्या उल्का महाजन यांची भेट घेऊन घडलेल्या प्रकाराची माहिती दिली.
उल्का पवार यांनी माहिती अधिकारात माहिती घेतली असता सर्व प्रकार उघडकीस आला. त्यामुळे या प्रकरणात दोषी असलेल्या महसूल, दुय्यम निबंधक अधिकारी, कर्मचारी, दलाल यांच्यावर शासनाने त्वरित कायदेशीर कारवाई करावी. शेतकऱ्याची फसवणूक झाली असून त्यांना बळीचे बकरे बनविले आहेत. त्यांना धमक्या दिल्या जात असल्याने त्यांना संरक्षण मिळावे अशी मागणी उल्का महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. रोहा तालुक्यातील शासकीय खाजण जमीन महसूल, दुय्यम निबंधक अधिकारी, दलाल यांनी विकून शासनाची करोडोची फसवणूक केली आहे. मात्र एवढा मोठा शासकीय घोटाळा होताना लोकप्रतिनिधी, शासकीय यंत्रणा डोळे मिटून गप्प राहिली. त्यामुळे या घोटाळ्यात मोठ्या प्रमाणात अर्थकारण झाले असल्याचे समोर येत आहे.
