रायगड - कचऱ्याची शास्त्रोयुक्त पद्धतीने विल्हेवाट न लावल्याबद्दल केंद्रीय हरित लवादाने रायगड जिल्ह्यातील 1नगरपरिषद आणि 4 नगरपंचायतींना प्रत्येकी आठ लाखाचा दंड ठोठावला आहे.
परिस्थिती दर्शविणारे दृश्य ...तर दरमहा दोन लाखांचा दंड
घनकचऱ्याचे डिसेंबर अखेरपर्यंत विल्हेवाट लावली नाही तर दरमहा दोन लाखांचा दंड करण्यात येईल, असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उप प्रादेशिक अधिकारी सागर औटी यांनी बोलताना सांगितले आहे.
जिल्ह्यात घनकचरा प्रश्न गंभीर
रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, नगरपंचायत हद्दीतील घनकचरा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नाही. कचरा जाळताना त्यातून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत असतो. मात्र, याकडे अनेकवेळा दुर्लक्ष होत असते. याचा त्रास हा नागरिकांना सहन करावा लागत असतो.
दंड झालेल्या नगरपंचायती व नगरपरिषद
जिल्ह्यातील श्रीवर्धन नगरपरिषद, पोलादपूर, माणगाव, तळा, म्हसळा या चार नगरपंचतीना हरित लवादने दंड थोटावला आहे.
मार्च महिन्यातच देण्यात आली होती नोटीस
शहरातील गोळा केलेल्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याबाबत केंद्रीय हरित लवादाने मार्च, 2020 रोजी आदेश दिले होते. मात्र, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीने केंद्रीय हरित लवादाच्या आदेशकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे केंद्रीय हरित लवादाने श्रीवर्धन नगरपरिषद, माणगाव, तळा, म्हसळा आणि पोलादपूर या नगरपंचायतीना प्रत्येकी आठ लाखाचा दंड आकरला आहे. तसेच जर या संस्थानी डिसेंबर, 2020 पर्यंत कचऱ्याची विल्हेवाट लावली नाही तर दरमहा दोन लाख दंड आकारण्यात येणार असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे.
हेही वाचा -सलग सुट्ट्यांमुळे रायगड जिल्ह्यातील समुद्रकिनारी पर्यटकांची गर्दी
हेही वाचा -मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर एका धावत्या बसला आग; सुदैवाने जीवितहानी नाही
