रायगड - केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने कृषी कायदा केले असल्याचा एकीकडे कांगावा करत आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने लागू केलेल्या पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील हजारो लाभार्थी शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवून दिलेली रक्कम पुन्हा देण्याबाबत नोटीस पाठविल्या आहेत. दिलेले 12 हजार रुपये अनुदान परत न केल्यास कायदेशीर कारवाईही केली जाणार असल्याचा इशारा नोटीसीद्वारे दिला आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान योजना म्हणजे अपमान योजना असून शेतकऱ्यांची क्रूरचेष्टा करणारी ठरली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सव्वा लाख शेतकऱ्यांना मिळाला लाभ
केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने देशभरात पंतप्रधान किसान सन्मान योजना 2018 रोजी लागू केली. या योजने अंतर्गत शेतकऱ्याच्या खात्यात तीन टप्यात सहा हजार रुपये अनुदान देण्यात आले. 2 हेक्टरपेक्षा कमी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. रायगड जिल्ह्यातही ही किसान सन्मान योजना महसूल विभागाकडून राबविण्यात आली. जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार कार्यालयातून सव्वा लाख पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार केली. सव्वा लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन वर्षात प्रत्येकी 12 हजार रुपये जमाही झाले.
शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवून पैसे परत करण्यास नोटीस
केंद्र सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना मदतीचा हात पुढे केला खरा पण दोन वर्षानंतर जिल्ह्यातील हजारो पात्र शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविले. जिल्ह्यात सव्वा लाख शेतकऱ्यांना दोन वर्षे लाभ दिल्यानंतर कृषी आयुक्त कार्यालयाने हजारो शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविले आहे. याबाबतच्या नोटिशी शेतकऱ्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. या नोटीसीत अपात्र शेतकऱ्यांनी सात दिवसात अनुदानाची रक्कम शासनाकडे भरायची आहे. जे शेतकरी रक्कम भरणार नाहीत त्याच्यावर जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 174 अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. जिल्ह्यात अपात्र शेतकऱ्यांकडून 4 कोटी रुपये वसूल करायचे आहेत.