पुणे- कलम 370 हटवण्याच्या निर्णय घेतल्यास त्याविरोधात कोणी ना कोणी न्यायालयात जाईल, तिथे हा निर्णय टिकेल का? हे पाहणे महत्वाचे आहे, असे मत घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले. या निर्णयाचे पडसाद काश्मीरमध्ये नक्की जाणवतील, असेही बापट म्हणाले.
370 कलम हे घटनेतील तात्पुरते कलम आहे. ते जर काढायचे असेल तर राष्ट्रपतींना जाहीर निवेदन देऊन ते काढावे लागते. तसेच जम्मू काश्मीर विधानसभेची मंजुरी घ्यावी लागेल. सध्या काश्मीरमध्ये विधानसभा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे तेथील जनतेचा कौल घ्यावा लागेल. तिथल्या जनतेला न विचारता निर्णय घेतला तर तो राज्यघटनेत कितपत बसतो हा वादाचा मुद्दा ठरेल, असे मत घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे.
काश्मीरच्या स्वायत्तेबाबत वेळोवेळी निर्णय घेतले गेले आहेत. 90 टक्के स्वायत्तता काढण्यात आलेलीच आहे. आताच्या निर्णयामुळे भारतातील इतर राज्याच्या बरोबरीत काश्मीर येईल अर्थात त्यासाठी काश्मीरच्या जनतेची संमती लागेल, असे मत बापट यांनी व्यक्त केले. आंतराष्ट्रीय स्तरावर ही याचे काय पडसाद उमटतील हे पाहावे लागेल, असेही बापट म्हणाले.