Rohit Pawar : मराठा आरक्षण संदर्भात रोहित पवारांचं सरकारला आवाहन; म्हणाले...

Rohit Pawar on Maratha Reservation : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात उपोषण केलं होतं. त्यावेळी राज्य सरकारनं समिती गठीत करून मुदत मागितली होती. पण आता 24 ऑक्टोबर हा शेवटचा दिवस आहे. नारायण राणे यांनी आरक्षणाच्या बाबतीत जे विधान केलं होतं ते पाहून मलाही दुःख झालं आहे. (Maratha Reservation Issue) हा संवेदनशील विषय असून, कोणीही यात राजकारण करू नये. सरकारने शांततेत यावर मार्ग काढला पाहिजे, असं यावेळी राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार म्हणाले.

पुणे : Rohit Pawar on Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेलं अल्टीमेट संपत आहे. याबाबत राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, जरांगे पाटील यांनी अनेकदा समाजाच्या तसेच युवकांच्या हितासाठी आंदोलन केलं आहे. त्यामुळं सरकारनंही आता मराठा आरक्षणावर शांततेत तोडगा काढावा.

मराठा आरक्षणावरून समाज आक्रमक : मराठा आरक्षणावरून समाज आक्रमक झाला असून, अनेक मंत्री तसेच आमदारांना काळे झेंडे दाखवले जात आहेत. याबाबत रोहित पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, युवांना रोजगार नाही. शिक्षण हे महाग झालं आहे. असं असताना आरक्षण हाच पर्याय असून, त्या त्या जिल्ह्यात युवा एकत्र येत भूमिका घेत आहेत. तसेच जे आज आत्महत्या करत आहे, त्या लोकांनी स्वतःचा आणि स्वतःच्या कुटुंबाचा विचार केला पाहिजे. कोणीही आत्महत्या करू नये.

राज्यात काय अडचणी आहेत, हे बघावे : रविवारी शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार जे एका कार्यक्रमाला एकत्र आले होते. याबाबत रोहित पवार म्हणाले की, कोण कोणाशी बोलले किंवा नाही बोलले हे आम्ही बघत नाहीत. खूप खोलात तुम्ही जाण्यापेक्षा राज्यात काय अडचणी आहेत, हे तुम्ही बघायला हवे. एका व्यासपीठावर पवार कुटुंबियातील नातेवाईक आणि हितचिंतक होते आणि तिथे सर्व एकत्र असणे महत्त्वाचे होते.

'आरक्षण विषय केंद्राकडेच हे आता स्पष्ट ': आतापर्यंत भाजपाचे नेते मराठा आरक्षण, ओबीसी राजकीय आरक्षण या मुद्द्यांवर वारंवार राज्यातील आघाडी सरकारकडे बोट दाखवून राजकीय आरोप करत होते. वास्तविक महाविकास आघाडीने आपल्या परीने त्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले. पण मुळात या प्रश्नांची सोडवणूक ही केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आहे, हे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे, असे आमदार रोहित पवार म्हणाले. ओबीसी डाटा हा केंद्राकडे आहे, त्यांनी तो ना राज्याला उपलब्ध करून दिला, ना न्यायालयासमोर मांडला, पर्यायाने ओबीसी राजकीय आरक्षण स्थगित झाले. मराठा आरक्षणाबाबतही 102 वी घटना दुरुस्तीमुळे त्यावर आता केंद्र सरकारच मार्ग काढू शकते, हे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील भाजपाला ही सर्व परस्थिती माहिती असताना केवळ राजकीय आरोप करत बसायचे. मात्र, केंद्राकडे हे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करायचे नाहीत, हेच दिसून येत आहे. यामागे केवळ राजकीय कारण आहे. ईडीच्या चौकशीसाठी केंद्राला पत्र पाठवता, मग त्या पत्रात आरक्षण प्रश्न सोडवण्याची मागणी टाळली जाते, हे राज्यातील जनतेच्या आता लक्षात येत असल्याचेही रोहित पवार यापूर्वी बोलले होते.

हेही वाचा: