बारामती (पुणे)- भाजपसोबत शिवसेनेची गेल्या 25 वर्षांपासून युती होती. पण, अचानक असे काय झाले, की उद्धव ठाकरे यांच्यावर व्यक्तीगत आरोप सुरू झाले, असे आरोप ते कसे काय करू शकतात, असा सवाल उपस्थित करत बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज (दि 22 मार्च) लोकसभेत केंद्र सरकारवर घणाघाती टीका केली.
लोकसभेच्या कामकाजापुर्वी शून्य प्रहरात खासदार सुळे यांनी संसदीय नियमावलींचा भंग करणाऱ्या भाजपाच्या कार्यपद्धतीवर सडकून टीका केली. परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्राचे पडसाद आज (दि. 22 मार्च) संसदेतही उमटले. पोलिसांना खंडणी वसूल करण्यास सांगितले. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचीही मागणी करण्यात आली. शून्य प्रहरात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाजपावर टीकास्त्र सोडले.
खासादर सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, आज मला याचे आश्चर्य वाटते की, 25 वर्षे शिवसेनेसोबत संबंध होते. तरीही उद्धव ठाकरेंवर अशा पद्धतीने वैयक्तिक हल्ले केले गेले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सभागृहात मांडलेल्या विमा संशोधन विधेयकावर बोलताना खासदार सुळे यांनी राज्यातील राजकीय परिस्थितीवरून उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यावरही भाष्य केले.
विधेयकावर बोलण्यापूर्वी सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, शून्य प्रहरात महाराष्ट्रातील मुद्द्यावर आठ खासदारांनी त्यांची भूमिका मांडली. पण, आम्हाला आमचे म्हणणे मांडू दिले जात नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बिजू जनता दल या दोन पक्षांविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले होते की, हे दोन पक्ष कधीही वेलमध्ये येत नाहीत. जर आम्ही सर्व नियमांचं पालन करत आहोत, तर आम्हाला बोलण्याची संधी दिली गेली पाहिजे. आज लोकशाहीच्या दृष्टीने काळा दिवस ठरला आहे. लोकशाहीत विरोधकांचा आवाज दाबला जाऊ नये. हे सरकार यू टर्न सरकार आहे, अशी टीकाही सुळे यांनी केली.
विमा दुरुस्ती विधेयकावर बोलताना खासदार सुळे म्हणाल्या, हे विधेयक युपीए सरकारकडून मांडण्यात आले होते. तेव्हा सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांनी या विधेयकाला विरोध केला होता. मी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना विचारतेय, की कशामुळे तुमचे मतपरिवर्तन झाले? कारण चिदंबरम यांनी हे विधेयक मांडले होते. तेव्हा तुम्ही खूप जोर देऊन बोलले होते. संयुक्त पुरोगामी सरकारने हे विधेयक आणले तेंव्हा तत्कालिन विरोधकांनी व आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला होता. त्यावेळी तत्कालिन विरोधकांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला 'इस्ट इंडिया कंपनी'ची उपमा दिली होती. आता मला अर्थमंत्र्यांना विचारायचेय की, तेंव्हा तुम्ही याला विरोध केला मग आता तुमची भूमिका कशी काय बदललीय ? या विधेयकाच्या माध्यमातून 74-75 टक्के थेट परकी गुंतवणूक येणार असल्याचे सांगण्यात आले. जेव्हा तुम्ही आत्मनिर्भर भारत बद्दल बोलत असता तेव्हा अशा प्रकारची गुंतवणूक खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेलाच कमजोर करीत आहे.
मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत असे कार्यक्रम आपण आणताय ज्यांची सुरुवात 70 वर्षांपूर्वी झाली. दुसरे असे की तुम्ही आता स्वतःच 'इस्ट इंडिया कंपनी' झालाय काय? इतिहास याची नोंद घेईल. महाराष्ट्रात दोन तासांसाठी वीज गेली. चीनी हॅकर्सचा हा हल्ला होता असे सरकारी अहवाल सांगत आहेत. जर हे होत असेल तर जगभरातून जिथे गुंतवणूक होतेय पण सर्वसामान्यांच्या पैशाचे, पैशांचे तुम्ही कसे संरक्षण करणार आहात ? तुम्ही जवळपास सर्वच क्षेत्रात खासगीकरण करीत आहात ? तुम्ही खासगीकरण करीत असताना तुम्हाला त्यातून नेमके काय मिळते हे देशाला कळाले पाहीजे, असे परखड मत त्यांनी मांडले. कोरोनाच्या संकटकाळात अर्थव्यवस्था संकटात असताना खासगीकरणातून तुम्ही कशा प्रकारे अर्थव्यवस्थेला बळ देणार आहे हे सरकारने सांगायला पाहिजे. आता आपण या काळात विम्याचे क्षेत्र खुले करीत असाल तर जो गरीब विमा खरेदी करतोय त्याच्या हिताचे कशाप्रकारे संरक्षण करणार याबद्दल सांगायला पाहिजे. सध्या नोकऱ्या जात आहेत. शिक्षणक्षेत्रात अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण वाढतेय. मुले फी भरु शकत नाहीत अशी स्थिती आहे. यातून तुम्ही कशा प्रकारे मार्ग काढणार आहात, असा सवाल खासदार सुळे यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा -पुण्यात सलग दुसऱ्या दिवशी मेघगर्जनेसह अवकाळी पाऊस
