पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ( Sthanik swarajya sanstha ) नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समर्पित मागासवर्ग आयोगाने 7 जुलै रोजी शासनाला अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ( State Election Commission ) यापुढील निवडणुकांमध्ये मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन पुढील निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार 21 ऑक्टोबर रोजी प्रभागनिहाय अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध झालेल्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या, नव्याने स्थापन झालेल्या आणि समर्पित आयोगाच्या अहवालात दिसत नसल्याने गेल्या निवडणुकांमधून वगळलेल्या जिल्ह्यातील 221 ग्रामपंचायतींची निवडणूक जाहीर झाली आहे.
221 ग्रामपंचायतींची निवडणूक होणार : ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2022 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या, नव्याने स्थापन झालेल्या आणि समर्पित आयोगाच्या अहवालात दिसत नसल्याने गेल्या निवडणुकांमधून वगळलेल्या ग्रामपंचायतींचा सदस्य पदासह सरपंच पदाच्यानिवडणूक कार्यक्रम बुधवारी निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार जिल्ह्यातील 221 ग्रामपंचायतींची निवडणूक होणार आहे. राज्यशासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार सरपंचांची निवड जनतेतून करण्यात येणार आहे.