Ulhas Bapat On Defection Prohibition Act: लोकशाही भक्कम करायची असेल तर पक्षांतर बंदी कायदा मजबूत करण्याची गरज- उल्हास बापट

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे राहणार की, सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर जाणार? यावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांना विचारले असता ते म्हणाले की, यात पाहिजे तशी प्रक्रिया पुढे गेलेली दिसत नाही. परंतु भारताची लोकशाही भक्कम करायची असेल तर पक्षांतर बंदी कायदा आणखी मजबूत करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर आली आहे.

पुणे: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाच्यावतीने हरीश साळवे आणि नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. तर आज ठाकरे गटाच्यावतीने कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जोरदार बाजू मांडली यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट पुढे म्हणाले की, गेली तीन दिवस प्रोनोलॉजी तसेच प्रोसिजरवर बोलले गेले. या तीन दिवसात नवीन कुठलाही मुद्दा मांडला गेलेला नाही. कोर्टाला सर्वांचेच अधिकार काय आहे हे ठरवावे लागणार आहे. गेली कित्येक दिवस जी एक दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे लोकशाहीची जी काही संस्था आहे उदा. स्पीकर, राज्यपाल आणि निवडणूक आयोग असेल यावरच लोकांचा विश्वास कमी होत चाललेला आहे. हे लोकशाहीच्या दृष्टीने खूप दुर्दैवी आहे, असे यावेळी बापट म्हणाले.

कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद:आज ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रतिवाद केला. यावेळी बोलताना, आमदार एखाद्या पक्षात विलीन झाले तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो. मुळात सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हीपचे आमदारांकडून उल्लंघन झाले. त्यांनी भाजपा उमेदवाराला मतदान केले, असा प्रतिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच दहाव्या सूचीचा वापर सरकार पाडण्यासाठी होऊ नये. हे प्रकरण केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसून भविष्यातील घडामोडींच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. भविष्यात १०व्या अनुसूचीच्या आधारे देशातील सरकार पाडली जाऊ शकतात. हे लोकशाहीला परवडणारे नाही, असेही उल्हास बापट म्हणाले.

आमचा न्यायदेवतेवर विश्वास: 27 सप्टेंबर, 2022 रोजी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीवर आदित्य ठाकरे यांनी प्रतिक्रीया दिली होती. आमचा न्यायदेवतेवर विश्वास असून अजून अंतिम निर्णय बाकी आहे असे ते म्हणाले होते. महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष सुप्रीम कोर्टात होता तो विषय आता निवडणूक आयोगाकडे गेला आहे. तिथे युक्तिवाद सुरू राहील. हा लढा लोकशाहीसाठी महत्वाचा ठरणार आहे, असे उद्ध्व ठाकरे गटाचे नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले होते.

जयपुरातील 'ते' सत्तासंघर्षनाट्य : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसचे काही आमदार नोव्हेंबर, 2019 मध्ये जयपूरला पोहोचले होते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस आमदार संजय जगपाते, सत्यजीत पाटील, संग्राम थोपते यांच्यासह इतर काही आमदार जयपूरला गेले होते. याठिकाणी वेगवेळ्या हॉटेल्समध्ये त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. काँग्रेस नेते अविनाश पांडे यांच्या देखरेखीखाली या आमदारांना ठेवण्यात आले होते. या आमदारांचे स्वागत करण्यासाठी विमानतळावर आलेल्या अविनाश यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी गांधी कुटुंबीयांची एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था हटवण्यात आल्याचा निर्णय हा एका कटाचा भाग असल्याचे सांगत, या निर्णयाचा निषेध केला होता.

हेही वाचा :Shirdi Airport : साई भक्तांसाठी खुशखबर! शिर्डी विमानतळाला ‘नाईट लँडिंग’ परवाना मिळाला