पुणे :गेल्या काही दिवसांपासून पुणेकर नागरिकांना स्वतः च्या मालकीच्या घरात राहात असल्यास घरपट्टीमध्ये ४० टक्के सवलत मिळत होती. ती रद्द झाली असून त्याच्या नोटीस या पुणेकर नागरिकांना येऊ लागल्या आहे. या विरोधात आत्ता प्रदेश काँग्रेस सरचिटणीस संजय बालगुडे यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पत्र लिहित दादा पुणेकरांना वाचवा अस या पत्रात म्हटले आहे.
घरपट्टीमध्ये ४० टक्के :पुणेकर नागरिकांना सन १९७० सालापासून स्वतः च्या मालकीच्या घरात राहात असल्यास घरपट्टीमध्ये ४० टक्के सवलत मिळत होती. सन २०११ मध्ये महालेखा परिक्षकांनी याबाबत आक्षेप नोंदवल्या. तथापि महालेखा परिक्षकांनी मागील ३० वर्षांत म.न.पा. च्या अनेकबाबतीत आक्षेप नोंदवला आहे. परंतू याचा आधार घेऊन सन २०१८ मध्ये तुमचे सरकार असताना, तत्कालीन मुख्यमंत्र्याच्या कडे नगर विकास खाते असतांना एक अध्यादेश काढण्यांत आला.
घरपट्टीतील सवलत रद्द :या अध्यादेश नुसार सन १९०० सालापासून पुणेकरांना मिळणारी घरपट्टीतील सवलत रद्द करण्यांत आली. केवळ सवलत रद्द केली नाही. तर 1300 सालापासून सन २०१८ पर्यंत मिळालेली सवलत व्याजासहित पुणेकरांच्या कडून वसूल करा असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे.त्यामुळे आपण वारंवार आश्वासन देऊन ही आत्ता पुणेकरांना नोटीस येऊ लागले आहे.हे जे 40 टक्के सवलत आहे.ती पुणेकरांना मिळाली पाहिजे. चंद्रकांत दादा आपण पालकमंत्री असून आपण पुणेकरांना वाचवा अस पत्र प्रदेश काँग्रेस सरचिटणीस संजय बालगुडे यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पत्र लिहिलं आहे.
व्याज घेण्यावर स्थगिती दयावी :पुणे म.न.पा. मध्ये आपली सत्ता असतांना वसूली व व्याज घेण्यावर स्थगिती दयावी असा ठराव करून सरकार कडे पाठविण्यात आला. याबाबत आपण पुन्हा मंत्री झाल्यावर आपल्याला याबाबत विचारले असता, या वसूलीलाच अध्यादेशाला स्थगिती देऊन पुणेकरांना विलासा देऊ असे जाहीर सांगितले होते. परंतू अद्याप याबाबत शुध्दी पत्र शासनाने पाठविलेले नाही असे म.न.पा. आयुक्तांनी कळविले आहे. सध्या पुणेकर नागरिकांना सन २०१८ पासून ४० टक्के सवलत रद्द धरून थकीत रक्कम व्याजासहित भरावी अशा नोटीसा व संदेश मोबाईलवर येत जाहेत. सामान्य पुणेकर हा घरपट्टीच्या ओझ्या खाली दबून गेला आहे. त्यामुळे आपण आत्ता लक्ष देऊन पुणेकरांना वाचवल पाहिजे अस यावेळी बालगुडे म्हणाले.
पुणेकर नागरिकांची फसवणूक : म.न.पा ने राज्य सरकारकडे जो प्रस्ताव पाठवला होता, तो अद्याप मान्य झालेला नाही. त्यामुळे यावर्षी प्रत्येक करदात्याला घरपट्टीमध्ये सन २०१८ पासूनची थकीत रक्कम समाविष्ट करून बिल येत आहेत. पुणेकर नागरिकांची ही सरळ सरळ फसवणूक, अन्याय करणारी आहे. ज्या मध्यमवर्गाने व गरिब माणसाने कर्ज काढून घर विकत घेतली आहेत. अश्या नागरिकांस घरपट्टी भरण्यासाठी स्वतःचे घर गहाण ठेवावे लागेल, अथवा विकावे लागेल. दादा, तुम्ही कोल्हापूरला आसतांना तेथील नागरिकांच्यासाठी ३५० कोटी रुपयांचा टोल माफ केला होता. ते पैसे सरकारने भरले होते. सध्या तुम्हांला पुणेकरांनी आमदार केले आहे. त्यांच्या बाबतीत दुजाभाव करू नका. आपण पुण्याचे पालकमंत्री आहांत, आणि गेल्या चार वर्षांपासून पुणेकर आहोत असा आमचा समज आहे. पुणेकर नागरिकांना या शुक्लकाष्टातून आपण शब्द दिल्याप्रमाणे वाचवावे. ही पुणेकरांच्या वतिने विनंती आहे.अस देखील यावेळी बालगुडे म्हणाले.
हेही वाचा -Maharashtra Budget 2023: अर्थसंकल्पातून राज्याला काय? शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूदीची शक्यता