बारामती -मराठा आरक्षणासंदर्भात मागील भाजपा सरकारने केलेल्या वकिलांच्या नियुक्त्या संशयास्पद असल्याचे, माहिती अधिकारात मागविलेल्या माहितीत समोर येत आहे. सोमेश्वरनगरचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी भाजपा सरकारने मराठा आरक्षणासाठी केलेल्या वकिलांच्या नियुक्तीबाबतची माहिती, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे मागितली होती. या माहितीतून ही बाब समोर येत आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन यादव बोलताना... वकिलांच्या नियुक्तीचा घोळ
यादव यांनी मागविलेल्या माहितीत नमूद केलेले आहे की, डिसेंबर २०१८ ते जुलै २०१९ या महिन्यांच्या कालावधीत १२ वकिलांच्या २२ नियुक्त्या करून मराठा आरक्षणासाठी वेगवेगळे वकिल नेमण्यात आले. काही वेळा एकच वकिल उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त केले गेले. तर काही वेळा एकाच प्रकरणात उच्च न्यायालयात वेगळे वकिल तर सर्वोच्च न्यायालयात वेगळे वकिल नेमल्याने आश्चर्य वाटत आहे.
वेळोवेळी वकिलांच्या नियुक्तीमध्ये संशयास्पद बदल
सर्वोच्च न्यायालयात १० जुलै २०१९ रोजी ॲड. तुषार मेहता, मुकुल रोहोतगी, आत्माराम नाडकर्णी, परमजीतसिंग पटवालिया, व्ही. ए. थोरात, ए. वाय. साखरे, शेखर जगताप या वकिलांची नेमणूक झाली. तर १७ जुलै २०१९ रोजी ॲड. वैभव सुगद्रे, ॲड. अक्षय शिंदे तर ३१ जुलै २०१९ रोजी ॲड. रोहन मिरपुरी यांच्या नियुक्त्या झाल्याचे दिसत आहे. तसेच उच्च न्यायालयात १ डिसेंबर २०१८ रोजी ॲड. व्ही. ए. थोरात, ५ जानेवारी २०१९ रोजी ॲड. हरिश साळवे, ५ जानेवारी २०१९ रोजी ॲड. अनिल साखरे, वैभव सुगद्रे, प्राची तटके दि. १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ॲड. मुकुल रोहोदगी, प्रशांतसिंग पटवालीया, निशांत कटनेश्वरकर दि. ३ एप्रिल २०१९ रोजी ॲड. ए. वाय. साखरे, रोहन मिरपुरी या वकिलांच्या नियुक्त्या वेळोवेळी बदलून जाणूनबुजून केल्याचे दिसत असल्याचे यादव यांनी सांगितले.
हेही वाचा -पुण्यात अनधिकृत टॅक्सीमुळे अधिकृत टॅक्सी व्यावसायिक अडचणीत
हेही वाचा -बिबट्याने शेळीसह 30 कोंबड्याचा पाडला फडशा
