सरकारला फक्त 'मन की बात' करायची आहे, त्यांना 'जन की बात' ऐकायची नाही - डॉ. अमोल कोल्हे

Amol Kolhe On Central Govt : संसदेत विरोधी पक्षाचं ऐकून न घेता तब्बल 141 खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. यामुळे विरोधी पक्षात संताप आहे. (Controversy over suspension of MPs) यावर बोलताना शरद पवार गटाचे राष्ट्रवादीचे नेते खा. डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केंद्र सरकारवर निशाना साधला. (Amol Kolhe target on govt) सरकारला फक्त 'मन की बात' करायची आहे. त्यांना 'जन की बात' ऐकायची नाही, असे ते म्हणाले.

पुणे Amol Kolhe On Central Govt : सध्या संसदेच्या एकाच अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांच्या मिळून तब्बल 141 खासदार सदस्यांचं निलंबन करण्यात आलं. इतक्या मोठ्या संख्येनं कधीही खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं नव्हतं. या विरोधात आता विरोधकांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. (Jan Ki Baat) ज्या 141 खासदार सदस्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अमोल कोल्हे यांचा देखील समावेश आहे. यावर अमोल कोल्हे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, हा अत्यंत दुर्दैवी निर्णय आहे. सरकार नेहमी म्हणत असतं की, हा अमृतकाळ सुरू आहे. पण लोकशाहीच्या दृष्टीनं हा विषकाळ सुरू आहे. विरोधकांच्या प्रश्नांवर चर्चा न करता थेट निलंबन करण्यात आलं आहे. याचाच अर्थ असा की, सरकारला फक्त 'मन की बात' करायची आहे. त्यांना 'जन की बात' ऐकायची नाही, अशी टीका यावेळी खासदार अमोल कोल्हे यांनी केली आहे.

संसदेच्या सुरक्षेबाबत चर्चेची मागणी :पुण्यात आज निसर्ग मंगल कार्यालय येथे येत्या 27 ते 2 जानेवारी पर्यंत शेतकरी आक्रोश मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. याबाबत महाविकास आघाडी मार्फत बैठक घेण्यात आली होती. यावेळी अमोल कोल्हे बोलत होते. विरोधकांची एक सामूहिक मागणी होती की, संसदेच्या सुरक्षेच्या विषयी ज्या त्रुटी राहिल्या आहेत, त्याविषयी चौकशी केली जावी. तसंच नेत्या सुप्रिया सुळे यांची मागणी कांद्याची निर्यातबंदी उठवण्याबाबत होती; पण यावर कोणतीही चर्चा न करता थेट निलंबन करण्यात आलं आहे. याचाच अर्थ असा की, सरकारला फक्त 'मन की बात' करायची आहे. त्यांना 'जन की बात' ऐकायची नाही. 2014 साली निवडून आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेच्या पायऱ्यांवर नतमस्तक झाले होते. ते दृश्य खरं होतं की आम्ही संसदेत उत्तर देणार नाही हे खरं आहे, असं यावेळी कोल्हे म्हणाले. यापूर्वीही विरोधी पक्षाने भाजपाशासित राज्य सरकारविरुद्ध आवाज उठवल्यानंतर विरोधी पक्षातील बंडखोर आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. यावरून राजकीय विश्लेषकांनी भाजपावर बोचरी टीका केली होती.

हेही वाचा: